लेखक श्याम बन्जारा
पहिलोपटक निकै शक्तिशाली मन्त्री बन्न सफल भएका पर्सा जिल्ला निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्बाचित माननीय सांसद राजकुमार गुप्ता यतिबेला नेपालका मिडियामा अनपेक्षित रुपमा छाएका छन । कर्मचारी सरुवा, बढुवा दरबन्दी मिलान र पदोन्नती हुँदै काज सरुवा एवँ बिभाग स्थानान्तरण देखि लिएर आकर्षक कार्यालयहरुमा सरुवा हुने अपेक्षा बोकेका ठूला तप्काको आकाँक्षा पुरा नहुने भएपछि उनी बिरुद्ध मन्त्री बनेको दिनदेखि नै यौटा ठूलो शक्ति निरन्तर बदनाम गर्ने र अनेक अनेक पृष्टभूमीको आवरण भिराउन कुनै कसर बाँकी नराखेकोे पुष्ट्याईँ बिस्तारै हुँदै छ ।
राज्य संयन्त्र संचालनको यौटा महत्वपूर्ण बिभाग भित्र पर्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व अहिले पर्सा जिल्ला निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित माननीय सांसद राजकुमार गुप्ताले गरिरहेका छन । देशभरिका थुप्रै स्थानीय तहमा निमित्त कार्याकारी अधिकृतले कार्य संचालन गरिरहेको बेला मन्त्री बनेका गुप्ताले धेरै पालिकाहरुमा कार्यकारी अधिकृत पठाए भने काठमाण्डौ महानगरपालिकाको गाइजात्रे स्वच्छचारितामा अँकुश लगाउन उनले चालेको कदम बिधिको शासनको पक्षमा लागेकाहरुको लागि यौटा उदाहरण नै मान्नुपर्छ । अझ सिमरा लगायतको पालिकामा जारी छाडातन्त्रलाई निरुत्साहित तुल्याउन उठाइएको जोखिम सबैको लागि पाठ नै भएको छ ।
निर्कै बर्षदेखि अडकिएको निजामति कर्मचारी ऐन निर्माण, छलफल र सदनमा प्रस्तुत हुँदै पारित भएपछि त उनको कार्य क्षमताले राष्ट्रिय एवँ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै अलग्गै पहिचान बनाएपछि निकट भबिष्यमा नै उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिको रुपमा परिभाषित गर्न थालिएको थियो । यसकै सेरोफेरोबाट अत्तालिएर अनेक खालको षडयन्त्रको परिकल्पनामा बाहिरी तथा भित्री शक्तिहरु सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको बिरुद्धको तानाबानामा लागेर एक हदसम्म चरित्र हत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । कहिले कार्यकारी प्रमुखको सरुवामा रकम बार्गेनिङ्ग गरिएको भ्रम फिँजाइन्छ त कहिले भूमि आयोग वा अन्य कर्मचारी सरुवामा बार्गेनिङ्ग गरिएको अडियो वा भिडियो सार्वजानीक गरिन्छ जहाँ मन्त्री गुप्ताले समेत प्रबिधीको प्रयोग भन्दै आफु निश्कलंक रहेको दलिल पेश गर्दै आएपछि त्यसलाई यथोचित स्थान दिन भने उनका संयन्त्र हिचकिचाइ रहनुलाई बौद्धिक दिवालिया बाहेका अरु भन्न आवश्यक ठहर्दैन । 
अझ अहिले त भूमि ब्यबस्था मन्त्रीको बिभागिय अधिकार क्षेत्राधिकार भित्रको कुरालाई उठाएर कुनै आमूक बिचौलियाको जग्गा हडप्ने पुरानो योजना सफल नहुने भएपछि जोर जबरजस्तीपूर्ण रकम दिएको नाटक मण्चन गरिन्छ भने नोट नम्बर समेत सार्वजानीक गर्नु अनि पैसा दिएको भनिय पनि त्यस अगावै अख्तियारलाई खबर नगर्नु र दिएको भनिए पनि ( जुन कुराको मन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन ) बिचौलियाको अभिष्ट पुरा नभएपछि मिडयालाई प्रयोग गर्नुले अनेक खालको आशंकाको पर्दापण समेत गरिदिएको छ । मानिसले घुष किन दिन खोज्छ जहाँ गैर कानूनी काम कारवाही गराउनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई प्रभावमा पार्नको लागि बिबिध खालेका प्रलोभन दिइन्छ र निष्ठा खरिद बिक्री गर्नको लागि कुनै कसर बाँकी राखिन्न । तर यहाँ बिचौलिया भनेर समाचारमा आएका ब्यक्ति मन्त्री निबास पुग्छन र बिबिध खालको कुरा गर्दै मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न खोज्छन तैपनि त्यहाँ पैसा लिएको भन्ने कुरा कहीँ कतै पनि देखिन्न । त्यसमा पनि भूमि सुधार मन्त्रीलाई भनिदिनु पर्ने भन्ने कुरा आउँछ र उनले भूमि मन्त्रीले गर्दैनन भन्ने कुरा गर्दा समेत योजनाबद्ध रुपमा गरिएको तयारीको जालोको एम्बुसभित्र मन्त्री गुप्तालाइ पार्न खोजिन्छ तर चुक्दैनन यो यौटा सकरात्मक पक्ष हो ।
मन्त्री गुप्ताले पोखरामा रहेको १३५ रोपनी बहुमुल्य जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पर्नबाट बारम्बार रोक्न खोजेका थिए भने त्यसको लागी बिचौलियाको अभिष्ठ पुरा गर्न सहायक सिद्ध हुने खालको हाकिम मालपोत कास्की पठाउन इन्कार गर्दै आएका थिए जुन कुरालाई बिचौलियाहरुको लागि किमार्थ पाच्य थिएन । बारम्बारको प्रयास पछि सफल नहुने देखिएकोले विभिन्न तहको योजनाको षडयन्त्रमा यौटा जमात लाग्यो र पार्टी भित्रकै शक्ति समेत बिचौलियाको योजनामा अपत्यारीलो रुपमा सरिक बन्यो जस्को कारण मन्त्री गुप्तालाई बदनाम गराउने र हदसम्मको परकाष्ठामा पुर्याउने योजना होटलमा बन्छ साथै बिबिध खालको प्रयोग अनुरुप सके काम गराउने नसके बदनाम गरि मन्त्री पदमा नै प्रश्न खडा गर्ने गरि पात्रहरु निर्माण एवँ परिचालन हुन्छन जो निबास सम्म पुग्छन ।
सार्वजानीक सेवामा रहेकाहरुले को को सँग कुरा गर्ने र को को सँग भेट्ने भन्ने बारेमा निबास वा आफु निकट रहेको सहयागीहरुको बीचमा आचार संहीता निर्माण गरि कार्यान्वयन र स्वयँले पालना गर्ने परिपाटी निर्माण भएको भए यस्ता खालको कुरा आउँदैनन थिए । तर बारम्बार यस्ता कुरा दोहोरिँदा समेत सवक नसिक्नु भनेको लापरवाह, बलमिच्याँइ एवँ पदीय आवरणले सबै खालको अवान्छित कुरालाई ओझेलमा पार्छ भन्ने खालको क्षणीक रुपमा अपनाइएको भ्रम मात्र हुन भन्ने कुरालाई भने् यतिबेला राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । मन्त्री गुप्तालाई लगाइएको आरोप वा सम्भावना बोकेको तत्कालिन संचारमन्त्री गोकूल बाँस्कोटालाई लगाइएको आरोप नै किन नहोस यतिमात्र होइन तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत उपर लागेका आरोप र कारबाहीको लागि अपनाइका बिधीले आउँदा दिनमा दण्ड सजाएँ वा सफाइ त देला तर राष्ट्रले अपेक्षा गरेको दूरगामी सम्भाबित नेतृत्व क्षमता ओझेलमा पर्छ र समाजले पाउने यावत खालको सेवा र सुबिधा समेत अपेक्षित समयले कोल्टे फेर्छ भन्ने कुरा भने जो कोहीले सहज रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
अव सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता बिरुद्ध सत्य असत्य जे सुकै होस अनेक खालको प्रकरणमा नाम जोडेर बदनामीका शिखरमा पुर्याउने र मधेशबाट सम्भाबित राष्ट्रिय नेतृत्वको सम्भावनालाई बिराम दिने हतकण्डा जुनसुकै कोणबाट अपनाइएको भएपनि यसको दुरगामी प्रभाव नेकपा एमालेको आउँदो राष्ट्रिय महाधिबेशनमा समेत पर्ने कुराको बलियो संकेत भने गरेको छ । यो बाछिटाले आउँदो दिनमा कस कसलाई डस्छ र अपत्यारिलो घाउले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई समेत हेरेर नयाँ र प्रबिधिको प्रयोगको शिकार मन्त्री गुप्ता भएका हुन भने यस्को सूक्ष्म अध्ययन हुन भने जरुरी छ । सके राम्रो गर्ने नसके प्रतिष्ठा हरण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुन्न मन्त्री गुप्ताले भने जस्तै कहीँ कतै अफ्नो बोली भएको थुप्रै ठाउँमा प्रबिधिको प्रयोगको शिकार भएको कुरा सार्वजानीक रुपमा भनिरहँदा बारम्बार घोचिरहने र गोयबल्सको सिद्धान्त जस्तै यौटा झुठलाई स्थापित गर्नको लागि सयौं झुठ बोल्नु पर्ने बिचारको अनुशरण हो भने भन्नु केही छैन । अन्यथा प्रधानन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको कम्बोडियाको दूर संचार प्राधिकरणमा अरबौंको लगानी छ भनी छरिएका भ्रमपूर्ण हल्लाको परिणती मात्र हो सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता माथिको आरोप भनेर किन नभन्ने ?
यसर्थ समाचार र भिडियो समेत सार्वजानीक भएपछि अब भने बिद्यमान प्रबिधिको परिक्षण , प्रयोग र यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकतालाई अनुशरण गर्न आवश्यक छ भने साँच्चीकै प्रबिधीको प्रयोग गर्दा कहीँ कतै वा कसैबाट चुक हुँदा जीन्दगी भरि कष्टका साथ निर्माण गरिएको प्रतिष्ठा हरण भएका छन भने त्यसको आत्मसमिक्षा गरि गल्तीबाट सिक्ने र त्यसको अनुशरणमा आउँदो पुस्तालाई प्रेरित गर्नुबाहेकको बिकल्प हामीसँग छैनन । अन्यथा मन्त्री गुप्ताले साँच्चीकै समाचारका कारण नै अन्यायमा परेका हुन भने त्यसको पुर्ताल कसरी हुन्छ ? त्यसैलै राज्यका स्थापित ऐन कानूनको कसीमा जो कोही पनि खडा हुनुपर्ने र कानूनसँग कोही पनि ठूलो सानो छैनन भन्ने कुरा बुझौं ।