वीरगन्ज, २ जेष्ठ– सरकारले मंगलबार प्रस्तूत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरु पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेपनि त्यसमा वीरगन्ज चिनी कारखाना भने परेको छैन ।
दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम पस्तूत गर्दै बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरे । तर त्यसमा करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना भने परेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
तर उक्त नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्ज चिनी कारखाना नपर्दा वीरगन्जबासीसंगै पर्सा,बारा र रौतहटका किसान निराश बनेका छन् । २०५९ सालदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघिका सरकारका अर्थ ,उद्योग र कृषि मन्त्रीहरुले वीरगन्जमै आएर पटक पटक आश्वासनसमेत दिएका थिए । कारखाना पुन सञ्चालनका लागि सरकारले कारखाना सञ्चालनको मोडेलका बारेमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिरहेको भन्दै उनीहरुले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन सञ्चालनको विषय आँफुहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएका थिए । जसका कारण वीरगन्जबासी र तीन जिल्लाका किसानहरु आशावादी. बनेका थिए ।
संसदमा पर्साका सांसदहरुले पनि वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन सञ्चालनका लागि पटक पटक आवाज उठाँउदै आएका थिए । हालका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव , सांसदहरु अजय चौरसिया, प्रभु हजरा लगायतले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संसदमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसका साथै एक बर्ष पहिले अर्थात २०८० बैशाख ७ मा यहाँका उखु किसानहरुले काठमाडौंमै पुगेर चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै तत्कालीन उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।
तर सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तूत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अरु ठाँउका बन्द उद्योगहरु पुनः सरकारले चलाउने घोषणा गर्दा त्यसमा वीरगन्ज चिनी कारखाना नपर्नुले वीरगन्जबासी निराश भएका हुन् ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको विषय नै नसमेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वीरगन्जबासीसंगै मध्य तराइका तीन जिल्लाका किसानलाई निराश बनाएको वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन समितिका पूर्व अध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने,‘देशका अरु बन्द तथा जीर्ण उद्योगहरु चलाउन बारे सरकारले बोलेको छ । तर देशमा चीन उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै बेला क्रान्ति नै ल्याएको वीरगन्ज चिनी कारखानाका बारेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केहिपनि बोलन । यसले यो नीति तथा कार्यक्रमबाट वीरगन्जबासी र किसानहरु निराश भएका छन्।’
लामोसमयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना अहिलेको ठाँउबाट नजिक अन्त सारेर भएपनि फेरि चल्नुपर्ने मान्यता आफनो रहेको भन्दै उनले भने,‘ वीरगन्ज चिनी कारखाना चल्नु पर्छ । किनकि यसले रोजगारीपनि दिन्छ । तीन जिल्लाका किसानको आर्थिक जिवनस्तरपनि उकास्छ । यसबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नु पथ्र्यो । तर बोलेन । नबोल्नु एकदम गलत हो ।यसले वीरगन्जलाई निराश बनाएको छ ।’
यस्तै एक बर्षपहिले काठमाडौं पुगेर किसानको तर्फबाट तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कृषक हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्धीलेपनि सरकारले वीरगन्ज र पर्सासंग फेरि विभेद गरेको गुनासो गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्ज चिनी कारखानाको विषयले प्रवेश नै नपाउनुले वीरगन्ज, पर्सा जिल्लासंग मात्र नभई समग्र मधेससंग नै फेरि सरकारले विभेद गरेको पुष्टि भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘ मधेसका तीन जिल्लाका किसानको जिवनमा खुशीयाली ल्याउन सक्ने वीरगन्ज चिनी कारखाना फेरि चलाउछु भनेर सरकारका मन्त्रीहरुले पटक पटक आश्वासन दिदै आएका थिए । हामीले काठमाडौंमै पुगेर उद्योग मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रपनि बुझाएका थियौ । तर आज सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे एक शब्दपनि बालेको छैन यो सरकारले । यसबाट हामी किसान निकै दुखीत छौं ।’
यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्जको नारायणी रंगशालालेपनि ठाँउ नपाउँदा यहाँका खेलाडी र खेलकुदप्रेमीहरु निराश भएका छन् ।सदनमा मंगलबार राष्ट्रपति यादवले प्रस्तूत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तिब्रता दिइने उल्लेख छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा किर्तिपुर क्रिकेट रंगशलाको स्तरोन्नत्ती तथा भरतपुरको निर्माणधिन गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
तर काठमाडौंको दशरथ रंगशालापछि देशकै दोश्रो ठूलो वीरगन्जको नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्वार र स्तरोन्नत्तीका बारेमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केहिपनि उल्लेख गरिएको छैन । जबकि अघिल्लो महिना युवा तथा खेलुकद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ आफै आएर उक्त रंगशालाको स्थलगत निरीक्षण गरेर यसको जीर्णोद्वार र स्तरोन्नत्तीका लागि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला वीरगन्ज महानरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र यहाँका खेलकुदप्रेमीहरुलेपनि मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्रपनि बुझाएका थिए ।
यस्तै निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद प्रदीप यादव, सांसदहरु अजय चौरसिया, प्रभु हजरा र राजकुमार गुप्ताले नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्वार र स्तरोन्नत्तीका लागि संसद बैठकमा पटक पटक बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
तर आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्जको नारायणी रंगशालाबारे सरकारले एक शब्दपनि नबोल्नुले आँफुहरुलाई निराश बनाएको पर्सा क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष सिंहले दुखेसो पोखे ।
