काठमाठौं । धेरै मानिसका लागि घर भनेको केवल इँटा र सिमेन्टको संरचना होइन । त्यो जीवनभरको सपना हो, जहाँ आफ्ना खुशी, आसा र भविष्यको जग हालिन्छ ।
खासगरी पहिलो पटक घर किन्नेहरूको लागि त यो सपना पूरा गर्नु त्यति सजिलो हुँदैन । महँगो मूल्य, कर्जा पाउने झन्झट र आम्दानीको अभावले गर्दा थुप्रै नेपालीहरू आफ्नो घरको सपना मनमै थाँती राख्न बाध्य थिए
तर, अब त्यो सपना पुरा गर्न चाहनेका लागि नयाँ ढोका खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै पहिलोपटक घर किन्नेहरूलाई लक्षित गरी केही नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ ।
अब घरको मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन हालसम्म ७० प्रतिशतमा सीमित थियो । यसले अब आफ्नै घर बनाउने वा किन्न चाहने हजारौं नेपालीहरूलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । अब पहिलो पटक आवासीय प्रयोजनका लागि घर किन्नेहरूले मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट कर्जा पाउने भएका हुन् ।
यो कर्जा योजना अन्तर्गत एक व्यक्तिले अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्मको सीमा २ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
तर, यो सुविधा सबैका लागि भने होइन । कर्जा सुविधा लिन चाहने व्यक्तिले यो पहिलो पटक घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरिरहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । घर वा अपार्टमेन्टको अधिकतम क्षेत्रफल ३ हजार वर्गफिटभित्र हुनु अनिवार्य छ ।
घरभाडा आम्दानीलाई कर्जा प्राप्त गर्न आयको स्रोतका रूपमा देखाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ । कर्जाको ब्याजदर बढेमा पनि मासिक किस्ता यथावत् राखेर कर्जा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यता रियलस्टेट कर्जासँग सम्बन्धित लोन टु भ्यालु अनुपात भने अझै कडाइ गरिएको छ । यस्तो खालको कर्जाका लागि मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाइनेछ । यद्यपि, नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घर निर्माण कम्पनीका परियोजनाहरूलाई भने यो सीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइनेछ । यसअघि यो सीमा ६० प्रतिशतमा सीमित थियो ।
नयाँ नीतिले पहिलोपटक घर किन्नेहरूलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले रियल स्टेट क्षेत्रमा थप चहलपहल ल्याउने मात्र होइन, घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणका लागि पनि नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछ ।