काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएकामध्ये ठूलो अनि चर्चित कर फर्छ्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा अझै टुंगो लागेको छैन । आयोगबाट विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो मुद्दा अहिले फेरि विशेष अदालतमै फर्किएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा २०८० जेठ १४ मा विशेष अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो । २०८० जेठ २५ मा विशेष अदालतले उनीहरूलाई जरिवाना तोकेको थियो ।
जसमा हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो र थप ४ अर्ब १० करोड जरिवानासहित नौ वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो । दोषीहरूले २०८२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । सँगै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि दर्ता भयो । त्यति बेलासम्म विशेष अदालतले तोकेको बिगो र जरिवाना कम भएको भन्दै अख्तियार पनि सर्वोच्चमा गइसकेको थियो । विशेष अदालतको फैसलापछि तीनै जना कारागार चलान भएका थिए । एक वर्षपछि उनीहरूले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति पाएका थिए ।
गत असार २४ मा सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गर्यो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको थियो ।
कर फर्स्योट आयोगका तीन पदाधिकारी भ्रष्टाचारी ठहर
फैसला बदर गर्दै उक्त मुद्दा पुनः सुरु अदालत (विशेष अदालत) मै पठाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी राज्यकोषमा हानिनोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरू हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्चमा गएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँग आयोगका पदाकारीले सफाइ पाएका छन् । तर, विशेष अदालतले कस्तो कदम चाल्छ त्यसका आधारमा उनीहरूले सजाय पाउने, नपाउने टुंगो लाग्छ ।
यस्तो थियो मुद्दा
२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरे । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा सदस्य सचिव थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था रहेकामा महानिर्देशक शर्माले आफैं सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९र७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो ।
आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो । फर्छ्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको र ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको थियो ।
यसले कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरू गम्भीर आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको पुष्टि गर्छ । कर फर्छ्योटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भेटिएको छ । आयोगका पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्ने निर्णय गरेका हुन् ।
कर फर्छ्योट आयोगको ब्रह्मलुट
फर्छ्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको देखियो । त्यही बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर फर्छ्योटका नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गर्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कर फर्छ्योट आयोगबारे छुट्टै छानबिन गरिरहेको थियो ।
सरकारले उठाउनुपर्ने तर असुलउपर नभएको राजस्वलाई बक्यौता भएको मानिन्छ । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाममात्रैको बक्यौता उठाएका थिए । करदाताले समयमै कर नबुझाउँदा लामो समयदेखि बक्यौता रहन्छ । वर्षौंदेखिको बक्यौता रहनुभन्दा राज्यले निर्धारण गरेको कर उठोस् भन्ने उद्देश्यले कर फर्छ्योट आयोग गठन गरिन्छ । यही उद्देश्यले गठन भएको थियो महतको सयोजकत्वमा कर फर्छ्योट आयोग । तर आयोगले केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरेको भेटियो । यसलाई राज्यकोषमाथि ठूलो लुट भन्दै आयोगमाथि नै अनुसन्धान सुरु भयो ।
कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनु स्वाभाविक मानिए पनि बिना कुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्नु लापरबाही हो । त्यस्तो प्रकृतिको राजस्व उठाउन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारी आफैंले मिनाहा गरिदिएको पुष्टि भयो ।
त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकालसहित सदस्य सचिवसमेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मामाथि २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ‘भ्याट मिनाहा’ को गम्भीर आरोपमा छानबिन सुरु भयो । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याटको रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले मिनाहा गरिदिएका थिए । यो स्थिति कतिसम्म गम्भीर हो भने १ सय रुपैयाँको एउटा कपडा किन्ने उपभोक्ताले भ्याटबापत १३ रुपैयाँ व्यापारीलाई बुझाएको हुन्छ । राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा व्यापारिले खल्तीमा हालेको त्यही १३ प्रतिशत भ्याटलाई आयोगका पदाधिकारीहरूले मिनाहा गरिदिएका थिए । राजस्व प्रशासनमा यस्तो अराजकता कल्पनासम्म गर्न नसकिने राजस्व प्रशासनका जानकार बताउँछन् ।
कर फर्छ्योट भन्दै २१ अर्ब ‘लुट’
ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेको एक ब्रुअरी कम्पनीले सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । त्यस क्रममा आयोगले १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी ४० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको थियो । त्यसमध्ये साढे ३७ करोड रुपैयाँ भ्याटबापतको हो । आयोगले पोखराको एक होटललाई करिब साढे १८ करोड रुपैयाँको कर असुलीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिनाहा गरिदिएको छ । त्यो १८ करोड रुपैयाँ पनि होटलका सेवाग्राहीले करका रूपमा तिरिसकेको भ्याटको रकम हो । आयोगका पदाधिकारीले उपभोक्तासँग असुलेको करसमेत व्यवसायीको खल्तीमा हालिदिएको भेटिएको थियो ।
तर आयोगका पदाधिकारीहरूले कतिपय व्यवसायीलाई तोकिदिएको नाममात्रैको करका कारण सरकारले उनीहरूलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले कर प्रशासकहरूले जथाभावी रूपमा कर निर्धारण गरेको अवस्थामा आयोगहरूले व्यवसायीहरूलाई न्याय गरेको तर्क गरेका थिए । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महतले कर्मचारीको त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण मर्कामा परेका करदाताले राहत पाएको धारणा राखे ।
आयोगका तत्कालीन सदस्य ढकालले कर प्रशासकहरूबाट बेमनासिव कर निर्धारण भएकोमा आयोगबाट सहुलियत दिइएको धारणा राखे । आयोगका सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले आयोगले कुनै विवादित काम नगरेको दाबी गरेका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २१ अर्ब कर फर्छ्योटमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगका चूडामणि शर्मासहितका पदाधिकारीविरुद्ध एक अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार बिगो कायम गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । शर्मा त्यति बेला आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए ।
नेपाल सरकारले २०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ अनुरूप कर फर्छ्योट गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले अधिकारक्षेत्र बाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छानबिन गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार, अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको थियो ।
आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोग ठम्याइ छ ।
के हो कर फर्छ्योट आयोग ?
करसम्बन्धी समस्या वा विवाद समाधान गर्न गठित न्यायिक निकाय हो कर फर्छ्योट आयोग । राजस्व प्रशासन र करदाताबीच कर निर्धारणका विषयमा विभिन्न प्रकारका विवाद सिर्जना भई त्यसको निराकरणका लागि करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, सर्वोच्चलगायत न्यायिक निकायमा निवेदन गर्छन् । यसरी सहुलियत एवं सुविधाले मात्र कर बक्यौताको विषयको गाम्भीर्य, असामान्य एवं अस्वाभाविक कर निर्धारणका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले राज्यले समय समयमा कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्छ ।
कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ पछि जम्मा १२ ओटा कर फर्छ्योट आयोग गठन भएको देखिन्छ । यसअनुसार सरकारले २०७१ माघ २२ को निर्णयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेको थियो । जुन आयोगले गरेको कार्य सम्पादनमा विवाद भएको र २१ अर्ब हिनामिना भएको थियो । यद्यपि मुद्दा फेरि विशेष अदालतमा फर्किएको छ ।
-1760343371.jpg)
