एमालेको ११औँ महाधिवेशन राजधानी काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले यसअघि पोखराका लागि तय भएको स्थान परिवर्तन गर्दै एमालेले काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । ३१ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले २७ देखि २९ मंसिरमा पोखरामा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि युवाहरूको मुद्दा सम्बोधनका लागि पार्टीहरूमाथि पुनर्गठनको दबाब परिरहेका वेला एमालेले ११औँ महाधिवेशनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्दै जनपरिचालन र केन्द्रीकृत शक्ति प्रदर्शनका रूपमा आयोजना गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंका लागि स्थान परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
‘काठमाडौंमा जनपरिचलनका लागि धेरै सहज छ, देशभरिबाट आउने प्रतिनिधि, समर्थक, शुभेच्छुकहरूका लागि पनि पायक पर्ने र कम खर्चिलोसमेत हुने भएकाले अहिलेको देशको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै सचिवालय बैठकबाट स्थान परिवर्तनको निर्णय लिइएको हो,’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने । एमालेले दसौँ महाधिवेशन भने ९ मंसिर ०७८ मा चितवनमा आयोजना गरेको थियो ।
बैठकले १३ मंसिरमा देशभरि एकैदिन महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने निर्णय गर्दै छनोटको विधि र मापदण्डहरूसमेत पास गरेको छ । आयोजक पदेनसहित दुई हजार एक सय आसपास महाधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिने गरी विधि र मापदण्ड पास गरिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
एमालेको पछिल्लो सदस्य संख्या ६ लाख ६७ हजार ६ सय ३० पुगेको छ । तीमध्येबाट प्रतिनिधि छनोट हुने गरी एमालेले संख्या तोकेर क्षेत्र विभाजन गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश कमिटीबाट ४५ जना, संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट नौ सय ७० जना, विशेष जिल्लाबाट ४७ जना, दलितबाट ८१ जना, ट्रेड युनियन पार्टी सदस्यबाट ४९ जना, प्रवासबाट ३० जना, केन्द्रीय विभाग र कार्यालयबाट ३३ जना, जनसंगठनबाट एक सय २७ जना, कुल प्रतिनिधि संख्याको ५ प्रतिशत मनोनीत र पदेन संख्यासहित करिब २१ सयजना प्रतिनिधि हुनेछन् । पदेनतर्फ केन्द्रीय कमिटीबाट तीन सय ५४, अनुशासन २९, लेखाबाट ३०, सल्लाहकार परिषद्बाट २५ र निर्वाचन आयोगबाट २५ सहित गरेर चार सय ६४ जना हुनेछन् ।
एमालेले यसपटकको महाधिवेशनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट ४० वर्षमुनिका युवा महाधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य चुनिने गरी मापदण्ड बनाएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभावसँगै पार्टीभित्र युवा प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब बढेपछि एमालेले खुलाबाहेक एकजना ४० वर्षमुनिका युवा निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य निर्वाचित हुने मापदण्ड बनाएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले युवाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वसँगै न्यूनतम एकतिहाइ महिला अनिवार्य चुनिने गरी मापदण्ड प्रस्ताव पास गरिएको बताए ।
४० वर्षमुनिका एक युवासहित चारजना अनिवार्य
उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा १२ सय सदस्यबराबर खुला २ र महिला १, ४० वर्षमुनिका एक युवासहित चारजना अनिवार्य छानिनेछन् । तर, १२ सय सदस्यभन्दा माथि संख्या रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा आठ सय सदस्यबराबर एक महिला प्रतिनिधि, दोस्रो र तेस्रो खुला सदस्य र चौथो प्राथमिकतामा महिला प्रतिनिधि छानिनेछन् । जिल्लाहरूलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलितबाट पाँच सय सदस्यबराबर एक प्रतिनिधि छानिनेछन् । त्यस्तै, महासंघीय ढाँचाका जनसंगठनबाट ७ र अन्य जनसंगठनबाट पाँचजना, प्रदेश कमिटीबाट पाँचजना, केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय कार्यालयबाट एकजना, प्रवासतर्फ महादेशस्तरीय ६ वटा कमिटीबाट ३० जना प्रतिनिधि छनोट गर्ने गरी एमालेले मापदण्ड पास गरेको छ । छनोटपछि १५ मंसिरभित्र प्रतिनिधिहरूको विवरण कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने एमालेको निर्णय छ ।
संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा जनपरिचालन
एमाले बैठकले महाधिवेशन तयारीलाई संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा देशैभर जनपरिचालन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिँदै कार्ययोजना नै पास गरेको छ । जसअनुसार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि जनपरिचालन नाम दिएर एमालेले ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा जनपरिचालन गर्दै ६ मंसिरमा काठमाडौंमा बृहत् जनसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि २२ कात्तिकमा देशभरका सबै वडामा जनभेला, २५ कात्तिकमा ७ सय ५३ वटै पालिकामा प्रदर्शन र सभा तथा २९ कात्तिकमा जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने एमालेको निर्णय छ । त्यसलगत्तै ६ मंसिरमा काठमाडौंमा सभा गर्ने तयारी छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताबारे ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्दै ओलीले भने– केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उल्टिँदैन
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सचिवालयबाट उल्ट्याउन नसकिने प्रस्ट्याएर शनिबारको बैठकबाटै ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेका छन् । बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले अहिलेको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको निर्णय गर्ने कुराले धेरै सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै कुरा उठाएका थिए । तर, ओलीले केन्द्रीय कमिटीले बहुमतले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको पूर्वनिर्णयलाई पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीले पनि नउल्ट्याएकाले दुवै बैठकको म्यान्डेटविपरीत जान नसकिने प्रस्ट्याएका थिए ।
ओलीले कारणसहित अडान राखेपछि पक्षमा रहेका नेताहरूले पनि खासै प्रतिवाद गरेनन् । ओलीले विधिसम्मत रूपमै टुंगिसकेको भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने विषयलाई असम्भव भनेपछि अरू नेताहरूले न समर्थन न विरोधमा मत राखी मौनता जनाएपछि मुख्य विषयका रूपमा छलफल हुनै नपाएको एक पदाधिकारीले बताए । ‘उहाँसँग मेरो मूर्त रूपमा विस्तृतमै त कुरा भएको छैन, तर केन्द्रीय कमिटीले नै बहुमतले नगरौँ भनेपछि सचिवालयले कसरी खण्डन गर्न सक्छौँ रु’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले केन्द्रीय कमिटी देखाएर महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सदस्यता दिएर स्वागतका साथ ल्याउन नचाहेकै कुरा अब प्रस्ट भइसक्यो ।’
बैठकमा ओलीले चुनावको सम्भावना कमजोर देखिएकाले संसद् पुनर्स्थापनाकै मागमा अडिएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसद्समेत विघटन गरेको घटना जनविद्रोह, क्रान्ति होइन, प्रतिक्रान्ति हो । त्यसैले संसद् पुनर्स्थापनामार्फत संविधानलाई क्रियाशील गराएर संकटको निकास खोज्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । बैठकले पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्तसँग कुनै सम्झौता नगर्ने, तर पार्टीबाहिर रहेकाहरूका लागि ढोका खुलै राखेर समाहित गर्न जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
_t8BeRbUgcf-1762064906.jpg)
-1762061771.jpg)
-1761982302.jpg)
