काठमाडौं । नेकपा एमालेले संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्ने जनाएको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिको गम्भीर संवैधानिक असावधानी र कमजोरीकै कारण प्रतिनिधिसभाको षडयन्त्रमूलक र असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरिएको बताए।
त्यसबारे एमालेको धारणा-
संविधानको परिपालक र संरक्षकको जिम्मेवारीमा समेत रहेका राष्ट्रपतिको गम्भीर संवैधानिक असावधानी र कमजोरी कै कारण सार्वभौम नेपाली जनताको विवेकको मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभाको षडयन्त्रमूलक र असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन भएको छ ।
यो केवल संसद्को विघटन मात्रै होइन यो त लोकतन्त्रको आत्मा माथिको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत हो। यद्यपि यसका विरुद्ध संवैधानिक परीक्षण र उपचारको लागी दर्जनौँ रिटहरू समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
तर यस अवस्थासम्मको संवैधानिक कमजोरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नै भएकाले जुन बिन्दुबाट कमजोरी भएको हो सोही बिन्दुबाट त्यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले अदालतमा विचाराधीन रिटहरू माथिको आदेश कुरिरहनु पर्दैन।
राष्ट्रपति स्वयम्बाट संविधान सम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक सङ्कट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यु बाट नै संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी विगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र , संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद् पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसद् को बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ ।
यो नै उहाँको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागी अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । यसबाट मात्रै विद्यमान समग्र राजनीतिक प्रश्न , गुनासा र मुद्दाहरूको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक समाधान दिन सकिन्छ र मुलुकको दीर्घकालीन हितको प्रवर्धन समेत हुनेछ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा (संसद्) लाई अदालतको आदेश मार्फत नभई २०६३ साल वैशाख ११ गते घोषणा मार्फत पुनर्स्थापना गरेका थिए ।