काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्रियता जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले नीति नै ल्याएर बैंकिङ क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न अग्रसरता लिएको हो ।
समाजमा भ्रष्टाचार ब्याप्त भइरहेका बेला बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले ग्रसित बनाएको छ । बैंकहरूले ऋण दिँदा, धितो लिलामी गर्दा र प्रवर्धनात्मक कार्यमा खर्च गर्दा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलन गरेर विश्लेषण गरेको थियो । तथ्यांकको विश्लेषणका क्रममा बैंकिङ प्रणालीमा भ्रष्टाचार झाँगिएको देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ‘भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता’को नीति लिने भएको हो ।
चालु आर्थिक २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिकरूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढीरहेको बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त नीति ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंसिर बैंकिङ क्षेत्रमा बढीरहेको बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त नीति ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले मंसिर २३ मा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यक्रममा बैंकहरूले धितो लिलाम गर्दा देखिएको बेथितिलाई ‘पार्ट अफ करप्सन’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा बढीरहेको बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि उक्त नीति ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एउटा बैंकले विज्ञापन र प्रवर्धनमा एक वर्षमा ४ करोड खर्च गर्दा अर्कोले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने औचित्य के हो रु सेयधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने तर प्रवर्धनका नाममा अस्वभाविक खर्च गर्ने कुरा जायज छ कि छैन भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।
बैंकहरू निक्षेपकर्ताको निक्षेपको ट्रस्टी भएकाले पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ता र निक्षेको सुरक्षण नै हुनुपर्छ । ऋण असुली प्रक्रियामा धितो लिलाम गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनि गभर्नरले गरेको टिप्पणीले ठूलो अर्थ राख्छ । धितो लिलाम प्रक्रियामा बेथिति देखिएमा नियामक निकायले त्यसलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत सुधार गर्न सक्ने भएपछि सार्वजनिक रुपमा भएको टिप्पणीले भने बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिन सकेको देखिँदैन ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति देखिए पनि पछिल्लो समय नियोजितरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि आक्रमण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नरले बैंकहरूमा धितो लिलाम हुँदा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने आशय व्यक्त गर्दा त्यसले थप समस्या बढेको बैंकहरहरू बताउँछन् ।
गभर्नर पौडेलले ऋणीहरूले धितो राखेर कर्जा लिने र बैंकहरूले त्यो धितोलाई कम मूल्यमा बेच्ने गरेको भन्दै त्यसलाई निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् ।
‘सरकारी बैंकहरूबाट कर्जा दिलाइदिन्छु भनेर कमिसन लिएको अवस्था छ । त्यसमा सरकारी निकायले कारबाही गर्छ । निजी क्षेत्रका बैंकमा यस्तो भएमा हामी गम्भीररूपमा लिन्छौं,’ गभर्नर पौडेल भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशमा कर्जा मिलाइदिने भनेर बिचौलियाका गतिविधि बढेका गुनासहरू आएका छन् । कर्जा स्वच्छ र अनुशासित वातावरणमा जसले पाउनुपर्ने हो, उसैले पाउनु पर्छ।’
बैंकका कर्मचारी वा व्यक्तिले जबरजस्ती अरूको धितो सस्तोमा बेच्ने, पीरमा परेको मानिसको फाइदा उठाउने कुरा भ्रष्टाचार भएको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । यो अक्षम्य कार्य भएको उनको ठहर छ ।
यस्तै गतिविधिहरूलाई रोक्नका लागि नै मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ ल्याएको गभर्नर डा। पौडेलले बताए ।
‘धेरै शाखा प्रबन्धक र सीईओहरूविरुद्ध पनि राष्ट्र बैंकमा धितो लिलाम गर्दा बढीमा बिक्री हुने धितो त्यतिमा किन्छस्, यतिमा मिलाइदिन्छु भनेको भन्दै गुनासो आएका छन् । यो मान्छे टाट पल्टिन लागेकाले यो नकिन भनेर बिगार्ने र बिक्री हुन लागेको धितोसमेत बिगार्ने गरेको उजुरीहरू प्रशस्त आएका छन्,’ गभर्नर पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंकका सीईओ र शाखा प्रबन्धकले आफैं लिलामको धितो किन्ने ग्राहक खोज्ने जस्ता गतिविधि बैंकहरूमा भइरहेको गुनासो आएको छ । यो ‘पार्ट अफ करप्सन’ हो ।’
गभर्नरले यस विषयमा धेरै गुनासो र उजुरीहरू आएको बताए । ‘यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । बैंकरलाई त्यति धेरै तलब दिएको छ, उनीहरूको काम जग्गाको कारोबार गर्ने होइन,’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘धेरै व्यवसायीका यस्ता गुनासाहरू आइरहेका छन् । तराईमा ऋण लिन बिचौलियाको प्रयोग भएको गुनासाहरू आएका छन् । एक जना बैंकका अध्यक्षले नै ऋण मिलाइदिन्छु भनेर कमिसन लिएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेको छ ।’
यस्ता बेथितिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ ल्याउन लागेको हो । ‘सीईओको काम बैंकिङ व्यवसाय गर्ने हो । कसलाई ऋणीको धितो मिलाइदिने भन्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यसलाई नियन्त्रण गछौं,’ गभर्नर पौडेल भन्छन् ।
यतिमात्रै होइन, बैंकहरुमा हुने अन्य बेथितिसमेत नियन्त्रण गर्न र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त पोलीसी ल्याउन लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मिडियाका नाममा ठूलो रकम ऋण लिने तर त्यो पैसाले घरजग्गा वा सेयर किन्ने जस्ता दुरुपयोग भइरहेका छन् भने त्यसलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्छौं । मिडिया आफैंमा नैतिक हुनुपर्छ । मिडिया सुध्रिए देश सुध्रिन्छ ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति समीक्षामा उक्त पोलीसी ल्याउनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेका थिए । कतिपय बैंक र सञ्चारमाध्यमको मिलेमतोमा समेत भ्रष्ट कार्यहरु भएको पाइएपछि गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको तथ्यांकसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल गरेका थिए । कतिपय सञ्चार माध्यमसँग बैंकहरूको अस्वभाविक कारोबार र विज्ञापनबापतको भुक्तानीसमेत अस्वभाविक देखिएपछि गभर्नरले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्री खनालसँग छलफल गरेका हुन् । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री खनालले गम्भीर विषय भएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत यस्तो बिकृति नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले बैंकहरूको विज्ञापन खर्च, मिडिया र मिडियाका सञ्चालकले लिएको ऋण र संस्थागत सुशासनका विषयलाई गम्भीर रुपमा हेरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘सुपरिवेक्षणमा जाने टोलीलाई विज्ञापन र मिडियाको ऋणको विवरणसमेत अध्ययन गर्न भनेका छौं । बैंकसँग विवरण पनि मागेर अध्ययन भइरहेको छ । बैंकहरूले विज्ञापनमा गर्न पाउने खर्चका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन र छलफल भइरहेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरूले कुन आधारमा यस्तो खर्च गरिरहेका छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेको ती अधिकारीले बताए ।
‘एउटा बैंकले विज्ञापन र प्रवर्धनमा एक वर्षमा ४ करोड खर्च गर्दा अर्कोले ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने औचित्य के हो रु सेयधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने तर प्रवर्धनका नाममा अस्वभाविक खर्च गर्ने कुरा जायज छ कि छैन भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ,’ उनले भने ।
‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ले यस्त गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने ती अधिकारीले बताए ।
‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र असल अभ्यासमा आधारित भएर आउँछ । यसले संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ ।
‘कतिपय निजी बैंकहरूले त यो लागू पनि गरिसकेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘यसले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ । हामीले पैसाको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनै पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले डिजिटल प्रणालीलाई बढावा दिएर ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ सेवामा जोड दिनुपर्ने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उनले बताए । ‘सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच प्रत्यक्ष भेटघाट जति कम हुन्छ, भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि त्यति नै कम हुन्छ । यसले काममा गति र पारदर्शिता दुबै ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘मिडियाका नाममा ठूलो रकम ऋण लिने तर त्यो पैसाले घरजग्गा वा सेयर किन्ने जस्ता दुरुपयोग भइरहेका छन् भने त्यसलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्छौं । मिडिया आफैंमा नैतिक हुनुपर्छ । मिडिया सुध्रिए देश सुध्रिन्छ । ऋण लिएर कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराको निगरानी गरिरहेका छौं ।’
यतिमात्रै नभएर बैंकहरूमा विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारहरु हुने गरेको देखिएको ती अधिकारीले बताए । ‘कतिपय बैंकमा सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिमा कार्यरतहरुले नै पदको दुरुपयोग गरी अनावश्यक लाभ लिने गरेको देखिन्छ । कपितय बैंकहरूले आन्तरिकरुपमा बैंक सञ्चालनका लागि चाहिने कतिपय प्रणालीहरू तयार नगरी एकल निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जाको वर्गीकरण तथा जोखिम भार गणानामा समेत वेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । पहुँच नहुनेको बैंकहरुमा एक्सेस नै नहुने र ऋण प्रक्रिया समयमा पूरा नहुने तथा अल्झाउन गरेका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् ।’
पछिल्लो समयम कृषि र साना व्यवसायीलाई दिइएको कर्जामा निष्क्रिय कर्जा उच्च भएको भन्दै उनीहरुले कर्जा नै नपाउने अवस्था र कर्जा लिनका लागि कतिपय ठाउँमा बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने गुनासाहरू रहेको भन्दै यस्ता बेथिति ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलीसी’ ले नियन्त्रण गर्ने ती अधिकारीले बताए । कतिपय ठाउँमा खराब कर्जामा वर्गीकरण भएको व्यवसाय र ऋण ऋणीकै सहमतिमा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने र थप कर्जा दिएर त्यसलाई असल ऋणमा वर्गीकरण गर्ने गरेको समेत पाइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत साता राष्ट्र बैंकले एक परिपत्रमार्फत बैंकहरुले धितो लिलाम गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा नै परिमार्जन गरेको छ । अब बैंकहरूले धितो लिलामको ३ पटक सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
-1766294956.jpg)
