काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरूद्व फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाहीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदातलमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण,रामेछापका कल्याण बुढाथोकीसहितले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै २०७९ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले पाँच हजार व्यक्ति मारेको जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र त्यसका आधारमा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
रिटमा प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको स्पष्टिकरणको आधारमा कारबाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘प्रचण्डलाई न त व्यक्ति मार्ने छुट छ न त मार्नलाई आदेश नै दिने । यसर्थ प्रचण्ड’माथि अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक नगरेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ,‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिंदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डको २०७६र१०र०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रचण्ड कानुन भन्दा माथि छैनन् ।’
हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको रिटमा भनिएको छ । ‘प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल ज्यादतीमा उनको कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटि दर्शाउँछ । जिउँदो व्यक्तिलाई यातना नदिइकन मार्नु भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए भने सफायाको घोषणा गर्ने निकाय थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको जनसरकार । जसको फैसला अनुसार निहत्था नागरिकको यातनासहित हत्या गरियो,रिटमा उल्लेख छ।
-1767158941.jpg)
