सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी: पहिलो त्रैमासमै करोडौँ रकमान्तर

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी: पहिलो त्रैमासमै करोडौँ रकमान्तर

choicekhabar बुधबार, पुस २३, २०८२

काठमाडौँ । आर्थिक पारदर्शिता र बजेट अनुशासन कायम राख्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय नै आफ्नै मार्गदर्शन र विद्यमान कानुनको उल्लंघनमा अग्रसर देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ ले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म बजेट रकमान्तर गर्न स्पष्ट रोक लगाएको भए तापनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममै करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा १६ करोड १५ लाख रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालय आफैँले विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विभिन्न निकायमा पठाएर कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् ।

मार्गदर्शन विपरित मन्त्रालयहरुकै मनोमानी

बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै देखिएको यो बेथितिमा गृह, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार जस्ता मन्त्रालयहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै परिपत्र जारी गरी पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्न सचेत गराए पनि व्यवहारमा भने मन्त्रालय आफैँले असोज महिनामा मात्रै गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकम निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले अनिवार्य दायित्व र अदालतको आदेश जस्ता प्राविधिक कारण देखाउँदै यसलाई बचाउ गरे तापनि अर्थविद्हरूले भने यसलाई प्रणालीगत अराजकता र आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भनेका छन् ।

वित्तीय प्रणाली असफल हुने जोखिम

अर्थविद् डा।डिल्लीराज खनालका अनुसार कानुन बनाउने निकायले नै त्यसको पालना नगर्दा र उल्लंघन गर्नेमाथि कुनै कारबाही नहुँदा समग्र वित्तीय प्रणाली नै असफल हुने जोखिम बढेको छ । पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा रकमान्तरको आकार झन् भयावह देखिन्छ, जहाँ मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भइसकेको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको सुरुवाती रकमान्तर केही कम देखिए पनि नियमविपरीतको यो अभ्यासले निरन्तरता पाउनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

महालेखाको निर्देशन र सरकारी अटेरी

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा शून्य बजेट भएका कार्यक्रममा रकम खन्याउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट अन्यत्र मोड्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । असारको अन्तिम सातामा अर्बौँ रकमान्तर गर्ने पुरानो रोगले चालु वर्षको सुरुवातमै टाउको उठाउनुले मुलुकको बजेट प्रणाली अझै पनि हचुवा र पहुँचका भरमा चलिरहेको पुष्टि गर्दछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २३, २०८२ १३:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्