काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको हिरासतबाट प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन अघिल्लो शुक्रबार रिहा भए । सीआईबीमा परेको उजुरी र राष्ट्र बैंकका विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा शेरचनलाई गत मंसिर १४ गते सीआईबीले कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
बैंक जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दिनदहाडै प्रहरीले सीईओ डीसीईओ लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भयो । तर, प्रहरीले भने फौजदारी अभियोग लगाएर शेरचनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरेको छ । त्यसैले नेपाल बैंकर्स संघले पटक–पटक थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न गरेको आग्रहलाई सीआईबीले अस्वीकार गरिदियो ।
सीआईबीले शेरचन लगायतलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण ‘राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनविपरीत काम गरी प्रभु बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूका नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, गराउने कसुरमा संलग्न रहेको’ दाबी गरेको छ ।
शेरचन लगायत हिरासत बाहिर हुँदा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना रहेको, धेरै प्राविधिक विश्लेषण र त्यसमा थप सोधपुछ पनि आवश्यक रहेको भन्दै सीआईबीले अघिल्लो शुक्रबार थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो ।
तर, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीले यति लामो समयसम्म पनि पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको, आरोपितको मेडिकल ब्याकग्राउन्ड बुझ्दा राम्रो नभएको र हिरासतमा राख्नु युक्तिसंगत नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको आदेश बमोजिम सोही दिन शेरचन लगायत अन्य व्यक्तिहरू रिहा भए।
सरकारी वकिलसँग सीआईबीको असन्तुष्टि
अहिले भने विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले अशोक शेरचनसहित अन्य व्यक्तिलाई छाडेकोमा सीआईबी सन्तुष्ट छैन ।
सीआईबीले उनीहरूमाथि ३ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पहिलो मुद्दा बैंकिङ कसुरमा रहेको थियो । पहिलो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको तर पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीले संस्थागत रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
‘बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान यति छोटो समयमा गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन तर उहाँहरूले विभिन्न तर्क देखाउँदै हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिनुभएको छ,’ सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले भने, ‘प्रहरीको उद्देश्य कसैलाई पनि हिरासतमा राख्ने भन्ने होइन, अनुसन्धान प्रभावकारी होस् र अभियुक्तहरूले अनुसन्धान प्रभावित गर्न प्रमाण नष्ट गर्न नपाऊन् भन्ने मात्रै हो ।’
सीआईबीले छिटोछिटो अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘हामीले मागेका कतिपय कागजातहरू बैंकले उपलब्ध नगराइरहेको अवस्थामा अभियुक्तहरू हिरासतमुक्त हुँदा प्रमाण नष्ट गर्ने उच्च जोखिम रहन्छ भन्ने संवेदनशीलतालाई सरकारी वकिलले बुझिदिएको भए हाम्रो अनुसन्धान अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ केसीले भने, ‘यद्यपि प्रहरी कति पनि विचलित नभई अनुसन्धानमाा सक्रिय छ ।’
प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर ६० दिनसम्म हिरासतमै राखी बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो र प्रमाण नपुगेको भन्दै विशेष सरकारी कार्यालयले शेरचन लगायतलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले भनेजस्तै फितलो अनुसन्धान भएकै हो त रु भन्ने प्रश्नमा सीआईबी प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले बैंकका सीईओ शेरचन लगायतलाई ३ वटा मुद्दामा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जवाफ दिए ।
‘अनुसन्धान गर्न समय माग्दा कसरी फितलो अनुसन्धान हुन्छ रु’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘सीआईबीले सोही मुद्दामा प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेको अवस्था थियो । पहिलो चरणको प्रतिवेदन बुझाउन पाइएको छैन । अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिइयो । एकातिर बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान जटिल हुने भएकाले एउटा मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको थिएन, अर्कातिर उनीहरूविरुद्ध थप २ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ ।’
के के आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ?
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनकै मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई वर्षौंसम्म निब्र्याजी ऋण चलाउन दिएर प्रभु बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप सीआईबीको छ । गत कात्तिक ११ गते प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परेपछि र कुसुम लामाको उजुरी र बयानका आधारमा सीआईबीले राष्ट्र बैंकका विशेषज्ञ टोलीलाई साथै लिएर प्रभु बैंकमा छापा मारेर करिब दर्जन फाइल नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरेको थियो ।
‘प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको कारोबारमा प्रभु बैंकले असुल गर्नुपर्ने ब्याज असुल नगरी निब्र्याजी रूपमा ऋण चलाउन दिएर बैंकलाई करोडौं रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याएको पाइएको छ,’ सीआईबी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई प्रभु बैंकले ऋण चलाउन दिएर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल गर्नुपर्नेमा उक्त ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
यसरी प्रभु बैंकबाट निब्र्याजी लिएको ऋण प्रभु मनि ट्रान्सफरले भट्टचनको लगानी रहेका विभिन्न कम्पनीमा ऋण दिएर ब्याज असुल गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।
सीआइबीले उनीहरूमाथि १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्याज असुल नगरी हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा शेरचन र बैंकका तर्फबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको निष्कर्ष निकाल्दै थप गहिरो अनुसन्धान गर्ने रणनीति लिएको छ । बैंकले ब्याज तिरेको प्रमाण उपलब्ध नगराएर अनुसन्धानलाई असहयोग गरेको सीआईबीका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
बैंकले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्याज नउठाएर हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बैंकले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाएको जवाफ दिए पनि त्यसको ठोस प्रमाण गर्न नसकेको सीआईबीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आखिर सीआईबीले शेरचनमाथि समय माग गर्नुपर्ने गरी त्यस्तो के–के मुद्दा तयार गरेको थियो रु बैंकिङ कसुर, बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको र डमी कम्पनी खडा गरेर आवश्यक कागजातबिना र बिनाधितो ऋण प्रवाह गरेको भन्दै ३ वटा मुद्दा तयारी अवस्थामा राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
आरोपितहरूले डमी कम्पनी खडा गरेर ऋण निकालेको सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा बिना कागजपत्र ऋण निकालिएको पाइएको सीआईबीका अधिकारीहरूको दाबी छ । यसरी गएको ऋण जुन प्रयोजन र परियोजनाका लागि माग गरिएको हो, सम्बन्धित ठाउँमा खर्च नगरेर ऋणको दुरुपयोग गरिएको राष्ट्र बैंकका विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार, उनीहरूमाथि अन्य थप दुई मुद्दामा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको छ । पहिलो मुद्दा बैंकिङ कसूरमा मात्र सीआईबी प्रवेश गरेको छ । अन्य दुई मुद्दामा सीआईबी प्रवेश नै गरेको छैन । जसले गर्दा अझै पनि २ वटा मुद्दालाई लिएर सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
‘शेरचनलगायत हिरासतभन्दा बाहिर रहँदा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम उच्च रहेको छ,’ सीआईबी प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।
यसरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना प्रभु मनि ट्रान्सफरले ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १०३ अन्तरगतको कसुरसमेत गरेको पाइएकाले त्यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
‘प्रभु मनि ट्रान्सफरले बैंकबाट ऋण लिएर कानुन विपरीत अन्य कम्पनीलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गरेको पाइएपछि उक्त कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिएको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
प्रभु म्यानेजमेन्टलाई प्रभु बैंकबाट बिनाब्याज ६६ करोड रुपैयाँ ऋण चलाउन दिएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा बैंकको उच्च व्यवस्थापनकै संलग्नतामा ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।
प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको ६६ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण टिम आउँदा किर्ते गरेर सेटलमेन्ट भएको देखाउने गरेको पाइएको र सो ऋण सेटलमेन्टका लागि नै प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यको कम्पनीलाई थप ऋण दिएर प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण सेटलमेन्टमा प्रयोग भएको पाइएपछि शाक्य पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परे ।
प्रभु बैंकले समेत प्रभु म्यानेजमेन्टसँग रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्टको सम्झौता गरी २०७२ देखि २०७४ सम्म कारोबार गरेको पाइएको र प्रभु बैंकले २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७४ चैत ४ गतेसम्म रेमिट्यान्स कारोबारको लागि सुपर एजेन्ट बनाएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
२०७४ चैतपछि भने उक्त सम्झौता खारेज भएको र त्यस समयमा प्रभु बैंकले म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि दिएको ६६ करोड रुपैयाँ एड्भान्स भुक्तानी ऋणको रूपमा देखिएको थियो । रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्टको सम्झौता खारेज भएको साढे ३ वर्षसम्म पनि उक्त रकम सेटल नभएको पाइएको छ ।
६६ करोडमध्ये २७ करोड रुपैयाँ रकम भने २०७८ असोज ७ गतेमात्रै चुक्ता भएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
‘प्रभु बैंकले गुण एयरलाइन्सलाई सञ्चालन खर्च शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको र सोही मितिमा गुण एयरलाइन्सबाट प्रभु म्यानेजमेन्टमा ट्रान्सफर भएर उक्त कर्जा सेटलमेन्ट भएको देखिन्छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘५ असोजमा दिब्या सेक्युरिटीजबाट पनि १२ करोड रुपैयाँ सापटी लिएको र २७ करोड रुपैयाँ ऋण सेटल भएको देखियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली प्रभु बैंकमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई छारो हाल्न ऋण सेटल भएको र त्यसको लागि प्रभु बैंकले नै गुण एयरलाई ऋण दिएको देखियो ।’
गुण एयरलाइन्सलाई दिएको १५ करोड ऋण प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराई हतारमा स्वीकृत गरेर निकासा गरेको र पछि मात्रै प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएको देखिएको सीआईबीको दाबी छ ।
१५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गर्नुभन्दा अघि नै गुण एयरलाइन्सलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएकोमा प्रक्रिया पूरा नगरी सीईओ शेरचनले प्रभु म्यानेजमेन्टको ऋण सेटल गरी राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई समेत झुक्याएको पाइएको अनुसनधानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।
सीआईबीका अनुसार १५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएकोमा ३ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क कटाएर १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गुणा एयरको खातामा गएको र सोही रकम प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा पुगेको देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली फर्किएपछि प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई २७ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको पाइएको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।
२७ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये १२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रभु म्यानेजमेन्टको खाताबाट सोही मितिमा दिब्या सेक्युरिटीजलाई ट्रान्सफर भएको र पछि पुस ८ गते पुनः दिब्या सेक्युरिटीज हुँदै विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमा लेयरिङ भएर १५ करोड रुपैयाँ राजेन्द्र शाक्यलाई भुक्तानी भएको देखिएको सीआईबीको दाबी छ । प्रभु म्यानेजमेन्टले उक्त कर्जा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर कुसुम लामाले हस्ताक्षर गरी कर्जा माग गरेको देखिएको छ ।
यसरी राष्ट्र बैंकलाई छल्न एकपटक १५ करोड र अर्को पटक २७ करोड गरी ४२ करोड रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गर्नुका साथै म्यानेजमेन्टलाई निब्र्याजी ऋण चलाउन दिएर असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ ।
रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानी गर्न पेस्की दिएपछि त्यसको सेटलमेन्ट २४ घण्टा वा सार्वजनिक बिदा भएमा २र३ दिनमा हुनुपर्ने भए पनि प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच यस्तो भएको नदेखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
भट्टचन प्रभु बैंकका ठूला सेयरधनी मात्रै नभएर अध्यक्ष नै रहेको र प्रभु मनि ट्रान्सफरमा समेत भट्टचन अध्यक्ष रहेकोले दुई संस्थाबीच ऋणको कारोबार नै गर्न नमिल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९बाफिया०मा व्यवस्था छ ।
कुनै समय प्रभु बैंकले प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण चलाउन दिएर ब्याज असुल नगरेको सीआईबीको भनाइ छ । यसरी चलाएको ऋणको ब्याज प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौता अनुसार हिसाब गर्दा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेमा असुल नगरेको पाइएको सीआईबीले बताएको छ।
यतिमात्रै नभएर प्रभु मनि ट्रान्सफरले यस्तो रकम भट्टचनकै विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट मनि ट्रान्सफरले ब्याज असुल गर्ने गरेको देखिएको सीआईबीको दाबी छ । प्रभु मनि ट्रान्सफरले एभोकाडो फार्म लिमिटेड, यात्री हाउजिङ प्रालि, हिमालयन प्लान्टटेसन प्रालि, पाँचपोखरी एग्रिकल्चर प्रालि, होम इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र इन्द्रावती हाँडीखोला क्रसर उद्योग लगायतलाई ऋण लगानी गरेर ब्याज असुल गरेको पाइएको हो ।
बैंकबाट प्रभु मनि ट्रान्सफरले विभिन्न प्रयोजनमा लिएको ऋण प्रयोजन विपरीत पुनः ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गर्दै कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । यसमा बैंकिङ कसुरका साथै बाफियाको दफा १०३ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विपरीत वित्तीय कारोबार गरेकोले उक्त कसुरमा पनि अनुसन्धान भई अगाडि बढेको हो ।
यतिमात्रै नभएर प्रभु मनि ट्रान्सफरले ६२ करोड रुपैयाँ बैंकलाई ऋण सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने देखिएकोमा उक्त ऋण भुक्तानी भएको प्रमाणबिना नै ३६ लाख मात्रै ऋण तिर्न बाँकी देखाइएको सीआईबीको दाबी छ । उक्त ऋण भुक्तानी भएको प्रमाण वा लेजरमा समेत कतै नदेखिएकोले सो रकम समेत दुरुपयोग गरेर बैंकलाई हानि पुर्याएको हुनसक्ने भएकाले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजमा डेढ अर्ब बढी कर्जा, दुई दर्जन फाइलको अनुसन्धान सुरु
‘जानकी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाका लागि प्रभु बैंकका १०० वटाभन्दा बढी ऋणका फाइल छन्,’ सीआईबी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुई दर्जन फाइलमाथि अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’
जानकी मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिमार्फत भएको कर्जा दुरुपयोगमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उक्त अनुसन्धानका लागि जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डे र बैंककै चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त लगायतलाई पनि पक्राउ गर्न सीआईबीले पाटन उच्च अदालतबाट पक्राउपुर्जी लिए पनि उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
ओमप्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिले कलेज सञ्चालनको लागि जग्गा खरिद र सञ्चालन खर्चका लागि भन्दै २०७५ साउनमा लिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोगको सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
सोही अनुसन्धानका क्रमममा जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष पाण्डे र बैंककी चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तविरुद्ध पनि पक्राउपुर्जी जारी भएको हो । बैंकका सीईओ शेरचनसहित पन्त समेतको मिलमतोमा पाण्डेको कम्पनीलाई प्रक्रिया पूरा नगरी कमसल धितोमा कर्जा दिएइको र उक्त कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
प्रभु बैंकले कमसल धितोमा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिलाई दिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन अन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजमा सारिएको पाइएको सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिलाई दिएको कर्जामध्ये ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रभु बैंककै खाताबाट जानकी मेडिकल कलेजको खातामा ट्रान्सफर गरेको पाइएको हो ।
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालि ओमप्रकाश पाण्डेको एकल लगानीको कम्पनी हो । प्रभु बैंकले ओमप्रकाश पाण्डेको जानकी मेडिकल कलेजमा गरेको कर्जा लगानी र जानकी मेडिकल कलेजको सेयर कारोबार विगतदेखि नै विवादित रहेको देखिन्छ ।
सोही विवादित रहेको कम्पनीमा कागजी रूपमा अर्को डमी कम्पनी खडा गरी ऋण दिएर उक्त कम्पनीमार्फत पुनः जानकी मेडिकल कलेजमा नै उक्त ऋण पुर्याएको पाइएको हो । यतिमात्रै नभएर जानकी मेडिकल कलेजमा राष्ट्र बैंकले ऋण दिन रोकेपछि बैंकले ओमप्रकाश पाण्डे लगायतका व्यक्ति र फर्जी कम्पनीमार्फत ऋण दिने र त्यसरी दिएको ऋणबाट जानकी मेडिकले कलेको ऋणको ब्याज तिर्दै उक्त ऋण नियमित रहेको देखाउने गरेको पाइएको हो । यहाँनेर प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको आँखा छल्ने नियतले काम गरेको सीआईबीका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसन सचालन गरेको जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश ९ओपी० पाण्डे र सोही कम्पनीका पूर्वसेयरधनीहरू समीर ढुंगेल र कामेश्वर साहविरुद्ध २०७१ साउनमा ठगी गरेको आरोपमा चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनरत कलेजका विद्यार्थीसँग २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर फरार भएको भन्दै ठगीको उजुरी परेपछि ओमप्रकाश पाण्डे फरार भए । त्यसअघि नै प्रभु बैंकले कलेजमा लगानी गरेको थियो ।
कलेजका सञ्चालक नै ठगी आरोपमा फरार भएपछि बैंकको ऋण समेत जोखिममा पर्ने अवस्था आयो । बैंकले प्रोभिजन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा अर्को बाटो अपनायो । जसले सीईओ शेरचनसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई हिरासतमा पुर्यायो ।
जानकी मेडिकल कलेजका सेयरधनीहरू नाटकीय रूपमा परिवर्तन भए । त्यतिमात्रै होइन, बैंकका सीईओ शेरचनका आफन्त नै जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक भए ।
२०७२ साल जेठ २२ गते काभ्रेको मादनकुडारी स्थायी घर भएका हरिमान लामाले १६ लाख कित्ता, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। २१ घर भएका हरिकृष्ण भट्टचनले २९ लाख ५० हजार ८ सय ६० कित्ता र म्याग्दीको ओखरबोट स्थायी घर भएका धनबहादुर शेरचनले ८ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व किनेको थियो ।
धनबहादुर शेरचन प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको नजिकैका आफन्त हुन् भने हरिकृष्ण भट्टचन ससुरा हुन् । यस्तै हरिमान लामा भने देवीप्रकाश भट्टचनले भित्र्याएका व्यक्ति हुन् । ।
२०७३ जेठमा प्रहरीले ओमप्रकाश पाण्डे र समीर ढुंगेललाई काठमाडौंबाट र कामेश्वर साहलाई धनुषाबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो । तर, मेडिकल कलेजको सेयर भने उनीहरूले बिक्री गरिसकेका थिए ।
शेचरनले उक्त मेडिकल कलेजमा आफन्तलाई सेयरधनी मात्रै बनाएनन् त्यसपछि ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि एकपछि अर्को ऋण थप्दै लगे । पछि हरिमान लामा फरार भएको भन्दै उक्त सेयर ओमप्रकाश पाण्डेको नाममा नै ट्रान्सफर भइसकेको छ ।
२०७५ मा आउँदा कम्पनीको सेयर पुनः ओमप्रकाश पाण्डे र अन्य २ जनाको नाममा ट्रान्सफर भइसकेको छ । २०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा जानकी मेडिकल कलेजका सेयरधनी मात्रै परिमार्जन भएका छैनन् । उक्त ऋणमा कयौं प्रश्न समेत उठाएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा जानकी मेडिकल कलेजको सबैभन्दा धेरै हिस्सा सेयर ८६।८९ प्रतिशत ओमप्रकाश पाण्डेको नाममा रहेको देखिन्छ । १३।०२ प्रतिशत रविन्द्र पन्तको र ०।०९ प्रतिशत सेयर लालन कुमार सिन्हाको नाममा रहेको देखिन्छ । शेरचनका ससुरा र आफन्तको नाममा रहेको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको छ । राष्ट्र बैंकले आफन्तको सेयर रहेको कम्पनीमा पटकपटक ऋण थप्दै लगेको भन्दै कारवाहीको चेतावनी दिएपछि सेयर स्वामित्व पुनः ओमप्रकाश पाण्डे र अन्य २ जनाको नाममा ट्रान्सफर भएको तत्कालीन समयमा प्रभु बैंकमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले सेयरधनीहरू परिवर्तन भइरहेको, कमजोर व्यवस्थापन, सञ्चालन र लगानी योजनाको अभाव जस्ता कैफियत औंल्याएको थियो । उक्त कर्जाको उद्देश्यअनुसार खर्च नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ ब्रिज ग्याप लोन लिएर पुरानो कर्जा तिर्न प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकले कैफियत औंल्याएको थियो । यस्तै २० करोड रुपैयाँ ब्रिज ग्याप ऋण लिएर कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा प्रयोग भएको र पटक–पटक नवीकरण भएको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा नै औंल्याइएको थियो ।
अर्को २५ करोड रुपैयाँ ब्रिज ग्याप ऋण लिएर पुरानो तलब र दायित्व तिर्न प्रयोग भएको भन्दै यी तीनवटै ऋणको गलत उपयोग भएको भन्दै कैफियत औंल्याएको थियो ।
यस्तै आवधिक कर्जामा पनि २० करोड रुपैयाँ ऋण स्थिर सम्पत्तिका लागि भनिए पनि तत्कालको दायित्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै स्वीकृत गरेको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । ६० करोड रुपैयाँ आवाधिक ऋण लिएर कर तिर्न प्रयोग गरेको, १० करोड रुपैयाँ स्थिर सम्पत्ति किन्न दिइएको आवधिक कर्जा तत्कालको दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भएको जस्ता कैफियत राष्ट्र बैंकले औंल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले कर्जा एभरग्रिनिङ गरी बैंकिङ कसुर गरेको भन्दै सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाएको थियो ।
‘बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ६ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । व्यवसाय विस्तार नभई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँको अर्को छोटो अवधिको कर्जा चुक्ता गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य थियो । एउटा कर्जा तिर्नका लागि अर्को कर्जा दिनुलाई बैंकिङ कसुर वा ‘एभरग्रिनिङ’ मानिन्छ,’ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंकले जानकी मेडिकल कलेजलाई कुल फण्डेड कर्जा सीमा १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरको तर कम्पनीको नेटवर्थ भने ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेकोले राष्ट्र बैंकले यसमा पनि कैफियत औंल्याएको थियो । कम्पनी लगातार घाटामा रहनुका साथै कर्जा स्वपुँजी अनुपातले पनि सपोर्ट नगर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको थियो । उक्त कर्जामा धितो र कर्जा सुरक्षणमा समेत लापरवाही देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता कैफियत राष्ट्र बैंकले देखाएपछि उक्त कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न फर्जी कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण प्रवाह भएको पाइएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डे र कलेजमा आबद्ध भएका विभिन्न व्यक्तिको नाममा विभिन्न मितिमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको र त्यसमध्ये अधिकांश ऋण नियमित नभएको प्रभु बैंकका एक कर्मचारीले बताए । त्यस्तै ऋणमध्येको एक कम्पनी इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालि हो ।
जानकी मेडिकल कलेज खराब कर्जा लुकाउन अन्य फर्जी कम्पनी र व्यक्तिलाई ऋण दिने र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिको ऋणलाई समेत राष्ट्र बैंकले प्रयोजनअनुसार खर्च नभएको पाइपछि प्रभु बैंकलाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, बैंकका सीईओ शेरचनले उक्त कम्पनीमा गएको कर्जालाई पुनःसंरचना गरेर इभरग्रिनिङ गरेको सीआईबीको दाबी छ । उक्त कर्जाको पुनःसंरचना गर्ने फाइलमा रश्मी पन्तको पनि हस्ताक्षरसहितको संलग्नता देखिएकाले उनलाई पक्राउ गर्न आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिको ऋण स्थिर सम्पत्ति र कम्पनीको सञ्चालन खर्चका लागि भनेर लिए पनि प्रयोजनबाहिर भुक्तानी भएको र परियोजना पनि सञ्चालन नगरेपछि राष्ट्र बैंकले १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाएको थियो । साथै ऋण असुल गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकारीले भने, ‘तर ऋण असुल प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दा पनि उक्त ऋणलाई एभरग्रिनिङ गरी बैंकका सीईओ सहितका अधिकारीले बैंकिङ कसुर गरेको देखियो । यस्तै उक्त ऋणको ब्याज तिर्न बैंकले अन्य ऋणी खडा गरी ऋणको ब्याज तिरेर राष्ट्र बैंकको नजरमा नियमित रहेको देखाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समेत नगरेको पाइयो ।’
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिका एकल सेयरधनी ओमप्रकाश पाण्डे हुन् । उनले महोत्तरीमा कलेज सञ्चालन गर्ने भन्दै चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय प्रारम्भिक सहमति लिएको र त्यसैलाई देखाएर कलेज सञ्चालन गर्न जग्गा खरिद र सञ्चालन खर्चको लागि भन्दै १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सीआईबी स्रोतले बतायो । जसमध्ये ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रभु बैंकको खाताबाट नै जानकी मेडिकल कलेजमा ट्रान्सफर भएको र कलेजको स्थिर सम्पत्ति समेत खरिद गरेको नपाइएको सीआईबी स्रोतले बतायो ।
उक्त कलेज सञ्चालनसमेत नगरेको र कर्जाको प्रक्रिया पूरा नगरेको, धितो सुरक्षण समेत कमजोर रहेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुल गर्न निर्देशन दिएपछि पनि असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेभन्दा पनि विभिन्न माध्यमबाट उक्त कर्जाको ब्याज तिर्न अन्य ऋणी खडा गरी ऋण दिने र त्यसबाट ब्याज तिर्ने, कर्जा पुनःसंरचना गरी प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तलगायतले बैंकिङ कसुर गरेको सीआईबीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, जानकी मेडिकल कलेजमा मात्रै प्रभु बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको छ ।
सीआईबीले २०७९ माघ १२ गते जानकी मेडिकल कलेजलगायतका ऋणीसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न भन्दै प्रभु बैंकलाई पत्र काटेको थियो । सोही दिन शेरचनलाई बैंक सञ्चालक समितिले तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओमा पुनः नियुक्ति गरेको थियो ।
सीआईबीको हिरासतबाट मुक्त भएपछिको आइतबार सीईओ शेरचन दिउँसो १ देखि ५ बजेसम्म प्रभु बैंकमै बसेका थिए । उनले आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सञ्चालकहरू र कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेका थिए । तर सीआईबीको क्लियरेन्स नलिई पक्राउ परेसँगै निलम्बनमा परेको सीईओ पदमा पुनर्बहाली गर्दा अप्ठ्यारो हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको सुझावपछि बैंक सञ्चालक समितिले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रभु बैंकका सञ्चालकहरूले शेरचनलाई पदबहाली गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग सुझाव मागेका थिए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने अनुसन्धान प्रक्रिया सकिएको र सीआईबीले अनुसन्धानमा प्रमाण नपुग्ने बताएको अवस्थामा बाहेक शेरचनलाई सीईओमा पुनर्बहाली नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
‘अहिले हिरासतमुक्त भएर सीईओमा पुनर्बहाली हुने र केही दिनमा फेरि पक्राउ पर्ने अवस्था आउनु बैंक र राष्ट्र बैंकका लागि पनि राम्रो हुँदैन । सोही अनुसार निर्णय गर्नू भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘शेरचनमाथिको अनुसन्धान सकिएको र उनीमाथि थप अनुसनधनका लागि प्रमाण नपुग्ने सीआईबीको क्लियरेन्स भए पुनर्बहाली गर्दा हुन्छ ।’ सीआईबीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्र बैंकको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सकारात्मक सन्देश नपाएपछि आइतबारको सञ्चालक समितिले सीईओ शेरचनको निलम्बन फुकुवा नगरेको हो ।
‘के निर्णय गर्दा बैंकलाई राम्रो हुन्छ भन्नेमा प्रभु बैंकको सञ्चालक समिति सक्षम र सबल छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा चोररपुलिस खेलेजस्तो नबनोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’
स्रोतका अनुसार, शेरचन निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै आफ्नै सञ्चालक समितिविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
