खानेपानी र सरसफाइ जस्तो आधारभूत तर संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्व कसरी हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो एक वर्षमा प्रदीप यादवले प्रस्तुत गरेका छन्। जिम्मेवारी सम्हालेपछि छोटो समयमै देखिएका ठोस परिणामहरूले अहिले उनको कामलाई जनचासोको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। स्थानीय तहमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै उनको कार्यशैली र उपलब्धिबारे चर्चा चुलिएको छ।
गत वर्ष असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले एक वर्ष नपुग्दै खानेपानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारे। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत रिवर्मा खोलाबाट पानी पथान्तरण गरी उपत्यकामा वर्षभरि नियमित पानी आपूर्ति सुनिश्चित हुनु उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक मानिन्छ। लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको मेलम्ची आयोजना उनले सक्रियता र निर्णय क्षमताबाट कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याए, जसले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि पुनः विश्वास जगायो।
आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि यादवको नेतृत्व प्रभावकारी देखियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति जुटाइनु मात्र होइन, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा पूँजीगत खर्च ८६ प्रतिशतसम्म पुग्नुले उनको परिणाममुखी कार्यशैली स्पष्ट झल्काउँछ।
देशका विभिन्न भागमा विकासले गति लियो। उर्लाबारी बृहत् सहलगानी आयोजना, बेलडाँगी खानेपानी आयोजना लगायत ८६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए। यससँगै काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर मेलम्ची खानेपानी विस्तारका लागि पाँचवटा प्याकेजमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो। सुन्दरीजलमा २५.५ करोड लिटर क्षमताको अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरियो भने कीर्तिपुर र महाँकालचौरमा क्रमशः ६० लाख र ८० लाख लिटर क्षमताका खानेपानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भए।
स्वास्थ्य र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर नयाँ खानेपानी आयोजना तथा उपभोक्ता संस्थामार्फत क्लोरिनेसन युनिट अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याइनु अर्को महत्वपूर्ण कदम बन्यो। यसले पानीजन्य रोग नियन्त्रणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेस प्रदेशमा देखिएको गम्भीर खानेपानी संकट समाधानका लागि यादव स्वयं मैदानमा उत्रिए। २५० भन्दा बढी स्थानमा डिप बोरिङ निर्माण सम्पन्न गराउँदै तत्काल राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन समाधानतर्फ पहल गरियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा वर्षौंदेखि झेलिँदै आएको खानेपानी समस्या एक साताभित्रै घर–घरमा पाइपलाइनमार्फत स्वच्छ पानी पु¥याएर समाधान गरिएको घटना आज पनि स्थानीयले उदाहरणका रूपमा स्मरण गर्छन्।
खानेपानीसँगै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का ग्रामीण भेगमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको सडक समस्यामा पनि सुधार आयो। टोल–टोल र बस्ती–बस्तीमा पक्की सडक विस्तार भएपछि स्थानीयवासीको दैनिकी सहज बनेको छ। सडक बनेपछि “अब भोट माग्न आउनु पर्दैन” भन्ने आवाज स्थानीयस्तरमै सुनिनु विकासप्रतिको विश्वासको संकेत मानिन्छ। गाउँ–गाउँको पहिचान र गरिमा बढाउने उद्देश्यले प्रवेशद्वार निर्माण र सौन्दर्यीकरणका कामहरू विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भए। यी कामहरूले पर्सा जिल्लाको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याएको स्थानीयको बुझाइ छ।
नीतिगत तहमा पनि यादवको कार्यकाल उल्लेखनीय रह्यो। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत अस्थायी रूपमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई स्थायित्व दिँदै १५ वटा स्थायी कार्यालय स्थापना गरिए। खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ लागू गरियो भने सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका अद्यावधिक गर्दै जनसहभागिता शुल्क ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारियो। साथै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरियो।
ठोस काम, स्पष्ट दृष्टिकोण र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण अहिले प्रदीप यादवप्रति जनविश्वास बढ्दो देखिन्छ। विकासलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतारेको भन्दै यसपटक पनि उनलाई जनताको पहिलो रोजाइमा हेर्ने स्थानीय मतदाता ढुक्क देखिन्छन्।
-1770284539.jpeg)
