अप्रिल १७ लाई ब्राजिलको किसान नरसंहारको स्मृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्ष दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
ला भिया क्याम्पेसिनाले विश्वभरका किसानहरूलाई खाद्य सम्प्रभुता र पुँजीवादी शोषणविरुद्ध संगठित गरेको छ।
दक्षिण एसियाली किसान आन्दोलनहरूले औपनिवेशिक भूमि कानुन र नवउदारवादी कृषि नीतिका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।
अप्रिल १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्ष दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो दिन ब्राजिलको एल्डोराडो दो काराजासमा सन् १९९६ मा भएको प्रतिक्रियावादी सरकारले गरेको नरसंहारको प्रतिरोधका रूपमा स्मरण गरिन्छ । यस दिन ब्राजिलका भूमिहीन कृषि मजदुर आन्दोलन (एमएसटी) का १९ किसानहरू प्रहरी हिंसामा मारिएका थिए । सोही हप्ता मेक्सिकोको टलाक्सकालामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघ अर्थात् स्पेनिस भाषामा भनिने ला भिया क्याम्पेसिनाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय किसान सङ्घर्ष दिवस मनाउने घोषणा गर्यो ।
१७ अप्रिल १९९६ मा ब्राजिलको पारा राज्यमा आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूमाथि राज्यले बर्बर दमन गर्यो । १९ जना किसान योद्धाको घटनास्थलमै हत्या भयो । यो घटनाले विश्वभरका किसानहरूलाई स्तब्ध बनायो र ला भिया क्याम्पेसिनाको नेतृत्वमा अप्रिल १७ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्ष दिवस’ घोषणा गरियो ।
वामपन्थी राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो दमन कुनै संयोग थिएन । यो त पुँजीवादी राज्यसत्ताले श्रमिक र उत्पादक वर्गमाथि गर्ने स्थायी चरित्रको दमनको निरन्तरता थियो । जमिनको स्वामित्व मुठीभर जमिन्दार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पने र वास्तविक जोताहालाई विस्थापित गर्ने पुँजीवादी रणनीति विरुद्धको त्यो पहिलो संगठित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरोधको बिगुल फुकिएको दिन थियो ।
अझ किसान र किसान संघको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो दिन केवल एउटा सम्झनाको दिन मात्र नभई उत्पीडन विरुद्धको प्रतिरोध, पुँजीवादी शोषण विरुद्धको संघर्ष र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरुद्धको एकताको दिनका रूपमा स्थापित छ । यो आलेखमा दक्षिण एसियाली किसान आन्दोलनहरूलाई यसै अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा उन्ने क्रममा वामपन्थी दृष्टिविन्दुबाट विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनलाई एकीकृत र सशक्त बनाउने श्रेय ला भिया क्याम्पेसिनालाई नै जान्छ । सन् १९९३ मा बेल्जियममा स्थापना भएको यो संगठनले विश्वका ८१ भन्दा बढी देशका करोडौँ किसानलाई एउटै छातामुनि ल्याएको छ ।
यस आन्दोलनले अघि सारेको मुख्य अवधारणा ‘खाद्य सम्प्रभुता’ हो । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कृषि क्षेत्रलाई केवल मुनाफाको वस्तु बनाएपछि किसानहरूले ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो खाना हाम्रो निर्णय’ भन्ने नारा बुलन्द गरे । खाद्य सम्प्रभुताले किसानहरूलाई कुन बीउ रोप्ने, कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने र आफ्नो उत्पादन कसरी वितरण गर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार उत्पादक शक्तिलाई नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
सन् १९९० को दशकपछि विश्वभरि हाबी भएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रले कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गर्यो । डब्ल्युटिओ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूले ‘बजारको स्वतन्त्रता’ का नाममा अनुदान कटौती गर्न लगाएर साना किसानहरूलाई विश्व व्यापार संगठनभित्र कैद गर्ने व्यर्थको प्रयास गरे । कृषि मुनाफाको वस्तु होइन बरु यो आवश्यकताको वस्तु हो भन्ने मान्यताका साथ किसान आन्दोलनले यसलाई जनस्तरबाट खाद्य सम्प्रभुताको आन्दोलनसँग जोड्यो ।
कोरियाका किसान नेता लि क्युंग हेले विश्व व्यापार संगठनले गर्दा विश्वभरका किसान तथा मछुवाहरूको रोजीरोटी जोखिममा परेको ठहर गर्दै मेक्सिकोको कानकुनमा भएको विश्व व्यापार सम्मेलन कक्ष बाहिर सुरक्षा बारमा चढेर आत्मदाह गरे । उनले आत्मदाह गर्नुको सन्देश विश्व व्यापार संगठनले किसान मार्छ र म मरे पनि विश्वभरका अन्य किसान डब्ल्युटिओको शोषणकारी नीति विरुद्ध संघर्ष गरून् भन्ने थियो । उनको आत्महत्या विश्वभरका किसानहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो ।
किसान आन्दोलन र वर्ग संघर्ष
मार्क्सवादी परम्परामा किसान आन्दोलनको विश्लेषण गर्दा दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छन् । एकातिर, मार्क्सले किसानहरूलाई ‘आलुको बोरा’ सँग तुलना गर्दै उनीहरूको राजनीतिक चेतना र संगठनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए भने अर्कातिर, लेनिन, माओ जस्ता विचारकहरूले किसानहरूलाई क्रान्तिको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरे ।
यसरी किसान संघर्षको इतिहास सामन्तवाद विरुद्धको विद्रोहबाट सुरु भएको हो । मध्यकालीन युरोपको ‘पिजेन्ट्स रिभोल्ट’ ९१३८१० होस् वा नेपालको भीमदत्त पन्तको किसान विद्रोह, यी सबैको मूल जड जमिनमाथिको स्वामित्व र न्यायोचित वितरण नै थियो । १९औँ र २०औँ शताब्दीमा औद्योगिक पुँजीवादको उदयसँगै किसानहरूको समस्याले नयाँ मोड लियो । कृषिको व्यापारीकरण, मुनाफाकरण र बजारमा बिचौलियाहरूको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो । यसले गर्दा साना किसानहरू आफ्नै माटोबाट विस्थापित हुने प्रक्रिया सुरु भयो ।
ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा औपनिवेशिक शासनकालमा किसानहरूलाई नगदेबाली लगाउन बाध्य पारियो, जसले गर्दा स्थानीय खाद्य सुरक्षा संकट देखा पर्यो र भोकमरीको बीजारोपण भयो । दक्षिण एसियाका किसान आन्दोलनहरूले सामन्तवाद, उपनिवेशवाद र पुँजीवाद तीनवटै शक्तिहरू विरुद्ध संघर्ष गरेका छन् ।
भारतको तेलङ्गाना ९१९४६–५२० र नक्सलबाडी ९१९६७–७१० आन्दोलनहरू यसका ऐतिहासिक उदाहरण हुन् । यी आन्दोलनहरूले जमिनको स्वामित्व, सामन्ती उत्पीडन र पुँजीवादी शोषण विरुद्ध संगठित संघर्षको जग बसाले । नवउदारवादको उदयसँगै ला भिया क्याम्पेसिना किसान आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियवादको नमुना भएको छ । ला भिया क्याम्पेसिनाले किसान आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संगठित गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्यो ।
यो संगठनले खाद्य सार्वभौमसत्ताको अवधारणालाई केन्द्रमा राख्यो, जसले खाद्य उत्पादनलाई व्यापारको वस्तु नभई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्यो । ला भिया क्याम्पेसिनामा ल्याटिन अमेरिकी देशका सशक्त किसान संगठनहरू सदस्य हुनु, युरोप र उत्तर अमेरिकी किसान आन्दोलनसँगको निकटता र समन्वय हुनु, एसिया र अफ्रिकाका किसान आन्दोलनसँग जोडिनुका कारणले पनि यसले विश्व किसान आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम भएको छ ।
ला भिया क्याम्पेसिनाको अनुभवले दक्षिण एसियाली किसान आन्दोलनलाई पनि धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । अझ ब्राजिलको एमएसटीको फ्लोरेस्तान फर्नान्डिस राष्ट्रिय विद्यालयले हजारौँ एसियाली किसान कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिएको छ, जहाँ ल्याटिन अमेरिका र विश्वका विभिन्न देशका किसानहरू सहभागी हुन्छन् ।
दक्षिण एसियाली किसान आन्दोलन
दक्षिण एसियामा किसान आन्दोलनको इतिहास उपनिवेशवाद विरुद्धको संघर्षबाट सुरु भएको देखिन्छ । पाकिस्तानको फैसलाबाद (तत्कालीन लायलपुर) मा सन् १९०७ मा भएको ‘पगडी सम्भाल जट्टा’ आन्दोलन यसको प्रमुख उदाहरण हो । यो आन्दोलन ब्रिटिस उपनिवेशवादी भूमि कानुनहरू– डोआब बारी ऐन, पञ्जाब भूमि उपनिवेशीकरण ऐन र पञ्जाब भूमि विस्थापन ऐन विरुद्ध थियो । यस आन्दोलनको नेतृत्व महान् सहिद भगत सिंहका काका सरदार अजित सिंह र उनका पिता किसन सिंहले गरेका थिए । यसलाई ब्रिटिस शासन हल्लाउने पहिलो संगठित किसान आन्दोलन मानिन्छ ।
त्यसपछिका दशकहरूमा भारतको तेलङ्गाना आन्दोलन ९१९४६–५२० ले हैदराबाद राज्यको निजाम विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलायो । यो आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको थियो र यसले लाखौँ भूमिहीन किसानहरूलाई संगठित गर्यो ।
सन् १९७० मा पाकिस्तानमा भएको ऐतिहासिक किसान सम्मेलन दक्षिण एसियाली वामपन्थी इतिहासको कोसेढुङ्गा बन्यो । मार्च २३–२५, १९७० मा आयोजित यस सम्मेलनमा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बङ्गलादेश) का किसान नेता मौलाना अब्दुल हमिद खान भासानीदेखि कवि फैज अहमद फैजसम्म सहभागी थिए ।
‘सुर्ख है सुर्ख है
एसिया सुर्ख है’
को नारा गुञ्जिएको त्यस सम्मेलनले किसानहरूको एउटा पुस्तालाई राजनीतिक चेतना प्रदान गर्यो ।
नेपालमा किसान आन्दोलनको इतिहास पनि उत्तिकै लामो र संघर्षपूर्ण छ । २००८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबन्धपछि यसले खेलेको भूमिका, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्धका आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्यका सन्दर्भमा भएका आन्दोलनमा किसान संघको भूमिका निर्णायक रह्यो । नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकमा समाविष्ट गराउन सफल हुनु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सार्वभौमसत्ता ऐन जारी हुनु नेपाली किसान आन्दोलनको ठुलो उपलब्धि हो ।
यो ऐनले खाद्य सार्वभौमसत्तालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै नेपाललाई विश्वमै अग्रणी रूपमा परिचित गरायो । ला भिया क्याम्पेसिना अन्तर्गत सन् २००७ को विश्व खाद्य सम्प्रभुता सम्मेलन र दक्षिण एसियाली महिला किसानहरूले २०१० मा काठमाडौँमा गरेको घोषणापत्रले नवउदारवादी पुँजीवादी प्रणाली र पितृसत्तात्मक प्रणाली दुवै विरुद्ध एकताको आह्वान गरेको थियो ।
यसै क्रममा सन् २०२०–२१ मा भारतका तीन कृषि कानुन विरुद्ध भएको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनले लाखौँ किसानहरूलाई एकताबद्ध गर्यो । पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशलगायत राज्यका किसानहरूले दिल्लीको सिमानामा महिनौँ धर्ना दिए । यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि सरकारलाई ती कानुन फिर्ता लिन बाध्य बनाउनु थियो ।
हाल, अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताले किसानहरूमा नयाँ आशंका जगाएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत भारतले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क घटाउने सहमति जनाएको छ, जसले स्थानीय किसानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पुर्याउने खतरा देखिन्छ ।
भारतीय किसान युनियनका पूर्वाध्यक्ष वरिष्ठ किसान नेता हन्नान मोल्लाको भनाइमा, ‘यो सम्झौता किसानहरूसँगको विश्वासघात हो । मोदी सरकारले लज्जास्पद ढङ्गले अमेरिकासामु आत्मसमर्पण गरेको छ ।’ त्यसैले यो संघर्ष नवउदारवादी व्यापार नीति र बहुराष्ट्रिय निगम विरुद्धको नयाँ मोर्चाका रूपमा संगठित हुँदै छ ।
किसान आन्दोलनका चुनौतीहरू
आजको समयमा किसान आन्दोलनका मूलतः चारवटा चुनौतीहरू छन् । पहिलो, कर्पोरेट कृषि र बीउमाथिको एकाधिकार । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएमओ) बीउहरू भित्र्याएर किसानहरूलाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् । किसानहरूले अनिकालमा बीउ जोगाऊ भन्ने उक्तिका साथ पुस्तौँदेखि जोगाएर राखेका स्थानीय बीउहरू विस्थापित हुँदै छन् । बीउमाथिको प्याटेन्ट अधिकारले किसानलाई आफ्नै बारीको बीउ अर्को वर्ष छर्न नमिल्ने कानुनी जञ्जालमा फसाएको छ ।
दोस्रो, भूमि अतिक्रमण । विकासका नाममा ठुला उद्योग, जलविद्युत् आयोजना र व्यावसायिक प्लटिङका लागि उर्वर भूमिलाई गैरकृषि कार्यमा प्रयोग गरिँदै छ । विकासोन्मुख देशहरूमा वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशी कम्पनीहरूले हजारौँ हेक्टर जमिन कब्जा गर्दा वास्तविक भूमिपुत्रहरू दिनप्रतिदिन सुकुम्बासी बनिरहेका छन् । यो अहिलेको मूल चुनौतीमध्येको एक हो ।
तेस्रो, जलवायु परिवर्तनको मार । अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वातावरणीय न्याय हो । विकसित देशहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको सजाय गरिब देशका किसानहरूले भोगिरहेका छन् । बेमौसमी वर्षा, खडेरी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण किसानको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ ।
चौथो, बजार र मूल्य निर्धारण । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य उनीहरू आफैँले तोक्न पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका दलालहरू र ठुला सुपरमार्केट चेनहरूले मूल्य नियन्त्रण गर्छन् । यसले गर्दा उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने र उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने बजारको विरोधाभास कायम छ । यसमाथि पनि विश्वभरको किसान आन्दोलनले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपाल कृषिप्रधान देश भए तापनि यहाँका किसानहरूको अवस्था दयनीय छ । २००७ सालभन्दा अघिदेखि नै सुरु भएको किसान आन्दोलन अझै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । जमिनको असमान वितरण यथावत् छ । अझै पनि वास्तविक जोताहा किसानहरू भूमिहीन छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको अभाव र राज्यको न्यून लगानीका कारण युवा पुस्ता कृषिबाट पलायन भई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका किसान संघर्षहरूमा महिलाहरूको सहभागिता उदाहरणीय छ । विश्वभरि कृषिको अधिकांश श्रम महिलाहरूले गर्छन्, तर जमिनको स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । महिला अधिकारको प्रत्याभूतिबिना खाद्य सम्प्रभुता सम्भव छैन भन्ने मान्यताका साथ अहिले महिला किसानहरू आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका छन् ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्ष केवल एउटा पेसागत समूहको आन्दोलन होइन, यो सम्पूर्ण मानवताको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो । किसान बाँचेनन् भने संसारमा खाद्य संकट मात्र होइन, मानवीय संवेदनाको पनि अन्त्य हुनेछ । एकातर्फ कर्पोरेट शक्ति विरुद्धमा साना किसानहरूको एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो भने अर्कोतर्फ सरकारहरूले व्यापारमुखी नीतिको सट्टा जनमुखी र किसानमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, बीउ जोगाउनेको हुनुपर्छ र खाना खाने प्रत्येक नागरिकले आफूले खाएको गाँस कहाँबाट र कसरी आएको हो भन्ने कुरामा चासो राख्नुपर्छ । किसानको पसिनाको उचित मूल्य र उनीहरूको आत्मसम्मान नै समृद्ध विश्वको आधारशिला हो ।
त्यसैले विश्वको र दक्षिण एसियाको किसान आन्दोलन केवल विरोधमा मात्रै सीमित छैन । यसले वैकल्पिक मार्ग पनि सुझाएको छ । ‘एग्रो–इकोलोजी’ वा जैविक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै पुँजीवादी कृषिको सही जवाफ हो । रसायनमुक्त खेती, स्थानीय स्रोतको प्रयोग र जैविक विविधताको संरक्षणले मात्र पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई बचाउन सक्छ ।
आजको अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्ष दिवस सहिदहरूको सम्झनामा मात्रै सीमित छैन । यो प्यालेस्टाइनदेखि ल्याटिन अमेरिका हुँदै उपनिवेशवादले थङ्थिलो पारेको अफ्रिकामा भइरहेको साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको मुखरित स्वरूप पनि हो । आजको किसान आन्दोलनले असमानताको विषाक्त विचार पुँजीवादमा लुकेको छ भन्ने बुझेको छ । त्यसैले यो आन्दोलन किसानमा मात्र सीमित नभई साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा केन्द्रित भएको छ ।
रातोपाटीबाट साभार
