नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा परिचित वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरलाई हरित, जलवायु उत्थानशील तथा समावेशी आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउने उद्देश्यले ‘नेपालमा हरित औद्योगिक भविष्यका लागि ऊर्जा ९पावर–गिफ०’ परियोजना सुरु गरिएको छ।
नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रको अगुवाइमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघ, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र तथा आम्बिडियन्स ग्लोबलको सहकार्यमा सञ्चालन हुने परियोजनाको क्षेत्रीय प्रारम्भिक कार्यशाला मंगलबार वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोर देशको आर्थिक तथा औद्योगिक मेरुदण्ड भए पनि यहाँका उद्योगहरू अझै महँगो र प्रदूषणकारी आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग अपेक्षाकृत न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई जीवावशेष इन्धनबाट स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। साथै, महानगरपालिकाले औद्योगिक विद्युतीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरणका लागि पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले परियोजनाले विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
रोयल नर्वेजियन राजदूतावासका ऊर्जा, जलवायु तथा खाद्य सुरक्षा सल्लाहकार सुवास ढकालले नेपालको दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नर्वे सरकारको निरन्तर सहयोग रहने बताउनुभयो।
ग्रामीण प्रविधि केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा। अन्जु शर्माका अनुसार सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण प्रणाली, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा लेखापरीक्षण तथा हरित वित्तीय संयन्त्रको विकासमा काम गर्नेछ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियैत यादव, उद्योग विभाग मधेशकी कार्यवाहक महानिर्देशक रिमा साह तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा। डा। श्रीराज शाक्यले परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरको डिकार्बोनाइजेसन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने उद्योगी तथा सरोकारवालाबीच नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक विद्युतीकरण र वित्तीय चुनौतीबारे छलफल भएको थियो।
परियोजनामार्फत करिडोरका कम्तीमा ५० उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने, औद्योगिक विद्युत् खपतमा १७।५ गिगावाट आवर वृद्धि गर्ने, जीवावशेष इन्धनको प्रयोग वार्षिक २ हजार २७ किलो लिटरले घटाउने तथा वार्षिक ६ हजार २ सय ६७ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, हरित रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सयभन्दा बढी जनशक्तिलाई व्यावसायिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने जनाइएको छ।
-1782282886.jpg)
