वीरगंज । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी दोब्बर बनाएपछि नेपालका मिनी क्यासिनो उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारसँग तत्काल नीति पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यसअघि नै बढ्दो सञ्चालन खर्च, बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत् महसुल, प्रविधि मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चको चापमा रहेको उद्योगलाई रोयल्टी दोब्बर बनाउने निर्णयले थप संकटमा धकेलेको छ।
उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीहरूले रोयल्टी वृद्धि व्यवसायको वास्तविक अवस्था र बजार क्षमताभन्दा बाहिरको निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको पर्यटन उद्योग पूर्ण रूपमा पूर्वको लयमा फर्किन नसकेको अवस्थामा थप आर्थिक भार थोपर्नुले उद्योग सञ्चालन नै असम्भव हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका मिनी क्यासिनोहरूले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको उद्योग पक्षको भनाइ छ। यसबाहेक होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा, सरसफाइ, मनोरञ्जन तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत यस उद्योगले ठूलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यदि वर्तमान नीति कायम रह्यो र मिनी क्यासिनोहरू क्रमशः बन्द हुन थाले भने हजारौं श्रमिक रोजगारीविहीन हुने मात्र होइन, पर्यटनसँग जोडिएका अन्य व्यवसाय पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
उद्योग पक्षका अनुसार मिनी क्यासिनोहरूबाट सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, रोयल्टी तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख्य राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ। तर उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था आएमा सरकारले वार्षिक १५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउनुपर्ने जोखिम समेत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
सरोकारवालाले सरकारले एकपक्षीय रूपमा कर तथा रोयल्टी वृद्धि गर्नुको सट्टा उद्योगको वास्तविक अवस्था, पर्यटन बजार, लगानीको वातावरण र रोजगारीमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले रोयल्टी, कर तथा अन्य शुल्कको पुनरावलोकन गरी उद्योगी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, होटल व्यवसायी तथा श्रमिक प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफलपछि दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उद्योगीहरूको भनाइमा, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य उचित भए पनि उद्योग नै टिक्न नसक्ने गरी आर्थिक भार थपिँदा त्यसको नकारात्मक असर अन्ततः सरकार, निजी क्षेत्र र समग्र पर्यटन उद्योगमै पर्नेछ। त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण कायम राख्दै उद्योग संरक्षण र राजस्वबीच सन्तुलन कायम हुने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
-1783432709.jpg)
