सरकारसँग सहमति नजुट्दा निजगढमै रोकियो मिटरब्याज पीडितको न्याय मार्च

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सरकारसँग सहमति नजुट्दा निजगढमै रोकियो मिटरब्याज पीडितको न्याय मार्च

choicekhabar बिहीबार, असार ३२, २०८३

जनकपुरधाम, ३२ असार । मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सरकारसँग लिखित सहमति हुन नसक्दा तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएको छ। वार्ता जारी रहे पनि ६ बुँदे मागमा सहमति नजुटेपछि आन्दोलनरत पीडितहरू निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन्।

मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदामा लिखित सहमति हुन नसकेपछि अन्योल कायमै रहेको छ।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८ः१५ बजेदेखि सुरु भएको चौथो चरणको वार्ता करिब चार घण्टा चले पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। उनका अनुसार सरकारद्वारा स्वीकार गरिएको ६ बुँदे सहमति–पत्रलाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कानुनी वैधानिकता दिनुपर्ने मागमा आन्दोलनरत पक्ष अडिग छ।

पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन तथा विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

समस्या समाधानका लागि सरकारले गृहमन्त्री गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। उनले आन्दोलनरत पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्रीले आन्दोलन स्थगित गरी काठमाडौं आएर वार्ता गर्न आग्रह गरे पनि पीडितहरूले संघर्ष जारी राख्दै वार्तामा बस्ने र लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन्।

अभियन्ता घिमिरेका अनुसार आज पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताको पहल जारी छ। यदि ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिइए पैदल न्याय मार्च पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढाइने र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने उनले चेतावनी दिइन्।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३२, २०८३ ११:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्