मधेश प्रदेश सरकारले साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुनःसंरचना गरिने भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा पनि व्यापक हेरफेर हुने भएको हो।
गठबन्धनको सहमतिअनुसार अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० ले तीन–तीन मन्त्रालय तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले दुई मन्त्रालय पाउनेछन्। मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारमा अब कुल ९ मन्त्रालय रहनेछन्। हाल भने तीनवटै दलको भागमा चार–चार मन्त्रालय रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय घटेपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय पार्टीभित्रको छलफलपछि मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ।
कांग्रेसका सबै मन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा निराधार रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मात्रै निर्णय गरिने बताउनुभयो।
मन्त्रालय संख्या घटेसँगै नेकपा ९एमाले० ले पनि आफ्नो भागबाट एक जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मन्त्रालय घटेपछि एक जना मन्त्री हटाउनु अनिवार्य हुने बताउँदै कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ूमन्त्रालय संख्या घटेपछि एमालेबाट एक जना मन्त्री हट्नैपर्छ। त्यसका लागि कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिनेछ।ू
यस्तै, गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेकपाको भागमा दुई मन्त्रालय मात्र रहने भएकाले हाल सरकारमा रहेका दुई मन्त्री पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै क्रममा कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्मरण गराउँदै अहिले सोही सहमतिको कार्यान्वयन हुन लागेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारमा कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। पार्टीका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएपछि यस विषयमा थप छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय तहमा देखिएको राजनीतिक असमझदारीका कारण मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धनसमेत संकटमा पर्ने आकलन गरिएको थियो। तर सत्ता साझेदार दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले अन्य प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाको प्रभाव मधेशमा नपार्न शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताइएको छ।
-1784200353.jpg)
