सरकारले निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क ९समता कर० तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको व्यापक असन्तुष्टि र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक तथा बिरामीले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका छन्। उनले सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे जनभावनाअनुसार नीति संशोधन गर्न सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु तथा स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउनु थियो। तर जनस्तरबाट आएको प्रतिक्रिया र चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै हाललाई उक्त शुल्क स्थगित गरिएको उनले बताए।
यससँगै सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा विपन्न नागरिकको पहुँच विस्तारमा खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो।
तर बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले शुल्कको विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगो बनाउने र अन्ततः यसको भार विद्यार्थी, अभिभावक तथा बिरामीमाथि पर्ने बताएका थिए।
नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले ५ प्रतिशत शुल्कको व्यवस्था गरेपछि व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शुल्कलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने पछि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेका थिए।
यसपटक पनि व्यापक विरोधपछि सरकारले समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिएसँगै सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अब कुन वैकल्पिक माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
-1784200353.jpg)
