वीरगञ्ज, १४ साउन । सीमित जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावका बाबजुद उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मुद्दामध्ये ७१.०८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्दै न्यायिक कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याएको दाबी गरेको छ।
बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि अदालतले छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन कुल मुद्दाको ७१.०८ प्रतिशत हो। हाल अदालतमा २ हजार ३७८ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
अदालतले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका पुराना मुद्दाको फर्छ्योटलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१.८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १८ महिना नाघेका १५७ मुद्दालाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म घटाएर २१ वटामा सीमित गर्न अदालत सफल भएको छ।
अदालतको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मुद्दा फर्छ्योटको दर निरन्तर सुधारिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ हजार मुद्दामध्ये ४ हजार ५२८ (५६.६० प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१.८२ मा ८ हजार ३२९ मुद्दामध्ये ४ हजार ७३५ (५६.८५ प्रतिशत) मुद्दा टुंगिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने फर्छ्योट दर बढेर ७१/०८ प्रतिशत पुगेको अदालतले जनाएको छ।
हाल बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ तथा १८ महिना नाघेका २१ मुद्दा रहेका छन्। त्यस्तै, रिटतर्फ विभिन्न अवधिका गरी ४१९ मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा छन्।
कार्यक्रममा माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल तथा अदालतका रजिस्ट्रारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
वि.सं. २०७३ साल असोज ३ गते स्थापना भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्ज देशकै दोस्रो ठूलो उच्च अदालतका रूपमा परिचित छ।
अन्तरक्रियाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अदालतका पदाधिकारीहरूले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता तथा सर्वसाधारणलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।
