धनुषाको ढल्केवरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्ने प्रयास भएको भन्दै स्थानीयले राँके जुलुस निकालेका छन्। ढल्केवरमै ट्रमा सेन्टर निर्माण हुनुपर्ने मागसहित जारी आन्दोलनअन्तर्गत आइतबार साँझ स्थानीय सडकमा राँका बोकेर निस्किएका हुन्।
गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मधेश प्रदेशको लहानमा ट्रमा सेन्टर बन्ने बताएपछि ट्रमा सेन्टर ढल्केवरमै निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित स्थानीयहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। ‘एक प्रदेश, एक ट्रमा सेन्टर’को अवधारणा बोकेको सरकारकै मन्त्रीले मधेश प्रदेशको लहानमा ट्रमा सेन्टर बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि स्थानीयहरू सशंकित भएका हुन्।
ढल्केवरमा निर्माणका लागि अघि बढाइएको ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै केही दिनदेखि जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय आन्दोलित छन्। आन्दोलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, उद्योगी–व्यवसायी तथा नागरिक समाजको समेत सहभागिता हुँदै आएको छ।
आइतबार राँके जुलुसमा पनि स्थानीयले ट्रमा सेन्टर ढल्केवरबाट सार्न नहुने भन्दै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले वर्षौंदेखि पहल र संघर्षपछि ढल्केवरमा ल्याइएको योजनालाई राजनीतिक पहुँच र स्वार्थका आधारमा अन्यत्र सार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि शनिबार भएको विरोध र्यालीमा मेयरदेखि सांसदसम्म सडकमा उत्रिएका थिए। ढल्केवरको विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पूर्वाधार अन्यत्र सार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन्।
हाल मिथिला नगरपालिका–७, साविकको ढल्केवर गाविस वडा नं.२‘क’ को कित्ता नं. १६९ को चार बिघा क्षेत्रफल रहेको ऐलानी जग्गालाई आधार मानेर संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा धनुषाको ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने शीर्षकमा पहिलो पटक रकम विनियोजन गरेको थियो। उक्त योजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेर लालपुर्जा बनिसकेको मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोले बताए। शिलान्यासको संघारमा रहेको उक्त योजना स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिले अन्योलमा परेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ छ।
आन्दोलनरत स्थानीयले ट्रमा सेन्टर ढल्केवरवासीको भावना र आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई अन्यत्र सार्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बताएका छन्। सडकदेखि सदनसम्म पुगेको ट्रमा सेन्टरको यो विवाद अब सरकारका लागि समेत गम्भीर दबाबको विषय बन्दै गएको छ।