वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने सरकारको तयारी तिव्र पारेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा० बीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
आगामी दुईरतीन दिनभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने एक मन्त्रीले जनाएको छ । उनले भने ‘मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नेकपाबाट दुई र नेकपा एमालेबाट एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । पुनर्गठनपछि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डाको तयारी गरिएको छ ।’ हाल कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । एमालेको भागमा पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण तथा खेलकुद, शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा संस्कृति मन्त्रालय छन् ।
त्यस्तै, नेकपाले अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभ्ने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गरेको प्रस्ताव अनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण तथा खेलकुद, श्रम तथा यातायात, उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयलाई समायोजन गरी तीनवटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ ।
मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गत असार १८ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष ९ मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयको कार्यविभाजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । मन्त्री पटेलका अनुसार कार्यदलले केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
तर, प्रतिवेदन आउनुअघि नै ९ मन्त्रालय कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा बाधा नरहेको उनको भनाइ छ । यसैबीच, मन्त्रालयको संख्या घटेपछि सरकारबाट फिर्ता बोलाइने मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिका विषयमा गठबन्धनका दलहरूले आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । खासगरी एमाले र नेकपाभित्र नयाँ मन्त्रीको सम्भावित नामबारे गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पुनर्गठन गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ ।
तर, मन्त्रीको संख्या घटाउने क्रममा कुन मन्त्रालय गाभिने र कसले जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा अन्तिम राजनीतिक सहमति भने छलफलमै छ ।
-1786348777.jpg)
-1786168138.jpg)
