मधेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढ्यो, कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पनि दिइने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

मधेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढ्यो, कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पनि दिइने

choicekhabar शुक्रबार, साउन २९, २०८३

वीरगञ्ज,२९ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट वक्तव्यअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरेको हो।

निर्णयअनुसार प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सबै श्रेणी र तहका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्नेछ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन
मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्नेछन्। त्यसका लागि कुल १०० अङ्कमध्ये कम्तीमा ७५ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

मूल्याङ्कनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अङ्क छुट्याइएको छ। प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३ समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी बजेटको व्यवस्थित र पारदर्शी उपयोगसँगै अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०८३ १४:५१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्