सरकारले संघीय संसदलाई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य जानकारी गराएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर आर्थिक वर्षमा पेस गर्ने विधेयकको सूचीसमेत बुझाएकी थिइन् ।
सरकारले पहिलो पटक प्राथमिकता क्रमसहितको विधेयकको कार्यतालिका संसदमा पेस गरेको थियो । मन्त्री गौतमले कुल १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ र ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रहेका प्रस्ट पार्दै तिनीहरूलाई तीन प्राथमिकतामा विभाजन गरिएको बताएकी थिइन् । मन्त्री गौतमले पहिलोमा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ विधेयक वर्गीकरण गरिएको जनाएकी थिइन् ।
्सरकारले साउन महिनाभर ९ विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । साउन महिनाभर ९ विधेयक सरकारका तर्फबाट सचिवालयमा आएका र ती विधेयक अहिले प्रक्रियामा रहेका संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
संसद् सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन १४ गते एकै दिन ७ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए भने बाँकी साउन २५ र २९ गते दर्ता भएका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।
सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट साउन १४ गते ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३’ दर्ता भएर प्रक्रियामा गएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट साउन १४ गते नै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ दर्ता भएको थियो । त्यो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट साउन महिनामा दुई विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयले साउन १४ गते ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र साउन २५ गते ‘बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता गराएको छ । यी दुवै विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन १४ गते दर्ता गराएको ‘राहदानी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३’ पनि प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले साउनमा दुई विधेयक संसद्सम्म पुर्याएको छ । मन्त्रालयबाट साउन १४ गते ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र साउन २९ गते ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएर प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट साउन १४ गते ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’, अर्थ मन्त्रालयबाट साउन १४ गते ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएर प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
साउनमा दर्ता भएका ९ विधेयक बाहेक भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप २ वटा विधेयक दर्ताका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरलका अनुसार भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
-1786870220.jpg)
