जनकपुर । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने ऐतिहासिक पोखरी तथा तिनका डिल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ । गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समिति’ले पहिलो चरणअन्तर्गत शनिवार गोडधोई पोखरी क्षेत्रका पक्की तथा कच्ची घरटहरामा डोजर चलाएर अभियानको सुरुआत गरेको हो ।
यसअघि समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका संरचना स्वतःस्फूर्त खाली गर्न ७ दिने म्याद दिएको थियो। तर, माइकिङसहित दिइएको चेतावनीको बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर डोजर प्रयोग गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ । गोडधोई पोखरीपछि जनकपुरका प्रसिद्ध विशहरा पोखरी, दशरथ तलाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर, मुरली सर र दीर्घिका सर क्षेत्रका अतिक्रमित डिलहरू खाली गराइनेछ ।
केन्द्रीय गुठी संस्थान तथा गठित समितिका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा ४९ वटा पोखरीको नापजाँच गर्नुपर्ने दायित्व छ। हालसम्म १३ वटा पोखरीको रेखाङ्कन सकिएकोमा ७ वटा पोखरीका डिलमा बनेका ४२ वटा संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिएको हो । दुई हत्ताबारे सुनसरीको कप्तानगन्जमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण केही ढिलाइ भए पनि अभियानले अब निरन्तरता पाउने बताइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको गुठी सम्पत्ति संरक्षणका लागि गुठी प्रशासक शैलेशराज कुँवरको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो ।
टोलीमा धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासन, नापी, गुठी संस्थान र पालिकाका प्रतिनिधिहरू संलग्न छन् । समितिले २०६२ को कार्यदल र २०७६ को जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर काम गरिरहेको छ ।
यसैबीच, उपमहानगरभित्र रेखाङ्कन र डोजर चल्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दामा भने मनोवैज्ञानिक सन्त्रास फैलिएको छ। पुर्खाौंदेखि गुठी जोडिएका जमिनमा बस्दै आएका सर्वसाधारण आफ्नो थातथलो उठ्ने चिन्तामा छन् । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी र अतिक्रमित क्षेत्रमा चलाइएको कडा कदमजस्तै व्यवहार हुने हो कि भन्ने सशङ्काले स्थानीयवासी त्रसित बनेका हुन् ।