काठमाडौं : मलेसियाले नेपालबाट २५ वटा कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउन पाउने निर्णय गरेपछि म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। मलेसियाले २५ वटा कम्पनी सूचीकृत गर्दै उनीहरूलाई मात्र नेपाली कामदार पठाउन दिने निर्णय गरेको हो। नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास भइरहेको बेला मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले शनिबार श्रमिक भर्नाका लागि नेपालबाट २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजम्यानट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेको हो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले २०२६ अगस्ट २२ अर्थात् शनिबारदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। त्यस्तै अब सोही प्रणालीअनुसार सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिकहरू भर्ना गर्न पाउनेछन्। मलेसियाली मानव संसाधान मन्त्रालयले रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत नभएका अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
इजाजतपत्र लिएर म्यानपावर सञ्चालन भइरेहका सयौं कम्पनीहरू नयाँ नियम आएसँगै मलेसियासँग जोडिएका कम्पनीहरू खुम्चिएर २५ मा सीमित भएका छन्। २५ कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेपछि म्यानपावर व्यवसायी र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका हुन्।
शनिबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाली राजदूतलाई मन्त्रालय बोलाएर यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा अनुसार मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस पोर्टलमा ‘ रिक्रुटम्यानट एजेन्सीका रूपमा देखिएका २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी सूची मान्य नहुने बताएको छ। मलेसियाले २५ संस्थानमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने एकाधिकार वा सिन्डिकेट गर्न लागिएको समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री रामजी यादवले शनिबार मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल तथा परामर्श गरेका थिए। उक्त छलफलमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशबीचका विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने विषय मलेसिया सरकारलाई अवगत गराउन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत मलेसियालाई स्मरण गराइएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। २५ म्यानपावरको सूची सार्वजनिक भएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने मन्त्रालयले अडान लिएको छ।
अब रोजगारदाता आफैंले दिन सक्ने अनलाइन आवेदन
अबदेखि मलेसिया सरकारले श्रमिक भर्ना प्रणलीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने जनाएको छ। मलेसिया जाने श्रमिक यही अगस्ट २२ देखि आफैंले अनलाइन आवेदन दिन पाउनेछन्।
नयाँ श्रमिकको कोटा लिन चाहने रोजगारदाताले रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गतको प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ। मापदण्ड पूरा गरेर आएका निवेदन पेस गरेपछि स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयले ननाएको छ। तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर आएका निवेदन १४ दिनभित्र स्वीकृति गर्न सकिने मलेसियाली सरकारले जनाएको छ।
म्यानपावर व्यवसायीको विरोध
सीमित म्यानपावरलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था आएपछि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध सुरु गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतका अनुसार खुल्ला बजारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र खुल्ला वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा पहिलादेखि नै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रयास भएको पनि उनले बताए। ‘हामीले पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं, तर त्यसका बाबजुद पनि २५ वटा म्यानपावरलाई मात्र प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि हामीले विरोध जनाएका हौं,’
उनले भने।
त्यस्तै, आजैमात्र स्वीकृत पाएका ६ म्यानपावरमा तालासमेत लगाएको उनको भनाइ छ। सरकार र आफूहरूले बारम्बार यस विषयमा ध्यानार्कषण गराउँदै आए पनि मलेसियाको निर्णयमा स्वीकृत प्राप्त कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले आर्थिक लेनदेन गरेको हुन सक्नेसमेत उनको आरोप छ। जबसम्म बजारमा एकाधिकार ल्याने प्रयासलाई छाडेर खुल्ला बजार हँुदैन तवसम्म विरोध जनाउने उनको भनाइ छ।
‘कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।
यी हुन् सूचीकृत २५ म्यानपावर
मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावरमध्ये केहीले विगतमा ठूलो संख्यामा श्रमिक मलेसिया पठाउँदै आइरहेका छन्। सूचीका २५ म्यानपावरहरूमा फ्रन्टलाइन रिक्युटम्यानट प्रालि, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि, नेपाल प्लेसम्यानट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज प्रालि, एसिया लिंक सर्भिसेज, मोन्टेज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिस, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रेन्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेस र बीएम ओभरसिज रहेका छन्।
त्यस्तै, इन्डो अबर म्यानपावर, संयोग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेस, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटम्यानट सर्भिसेस, एएनएस एसोसिएट्स, अल–हायात म्यानेजम्यानट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डी।डी। ह्युमन रिसोर्स र पारामाउन्ट इम्प्लोइम्यानट कन्सल्टेन्सी पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ।
कुन देशबाट कति कम्पनी सूचीकृत भए ?
मलेसियाको सरकारले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। बंगलादेशबाट २५, कम्बोडियाबाट २३, भारतबाट १०, म्यानमारबाट १०, पाकिस्तानबाट १०, फिलिपिन्सबाट ४३५, श्रीलंकाबाट २५८, थाइल्यान्डबाट १ र भियतनामबाट ९१ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत भएका छन्।
-1787552130.png)
