आनन्द चतुर्वेदी
बीरगंज २९ भदौ - मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता थप्ने काम एकपछि अर्को गर्दै धमाधम गर्दै जान थालेको समाचार प्रकाशमा आउन थालेको छ । अस्पतालले मापदण्ड अनुसरा संचालन वा सिट संख्या थप गर्नको लागि सोही अनुसार जग्गा, भवन, उपकरण, भवन, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य परिक्षणका ल्याब, चिकित्सक र अन्य अत्यधुनिक उपकरण हुनुपर्ने कानूनी ब्यबस्था भएपनि त्यसलाई परबाह नगरि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले धमाधन एक सिट क्षमताको अस्पतालको संचालन र मापदण्ड पुरा नगरेको अस्पताललाई समेत धमाधक रकम लिँदै नविकरण गर्ने गरेको प्र्रमाण बाहिरिएको छ । त्यस्ता मापदण्द नपुगेको अस्तापल बीरगंजमा दर्जनको हाराहारीमा छन भने मधेश प्रदेश भित्र असँख्य रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ,।
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नगरेको ४ अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको पोलिक्लीनीकको जति पनि मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई १ सय शैयाको अनुमति दिइएको छ । 
प्रदेशका अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सोझै गर्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था छ । तर आर्थिक चलखेलमा ४ वटा अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ ।
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव राजेशकुमार मिश्र, स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुघन सिंह र जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले सेटिङमा पोलिक्लीनीक जति पनि मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई स्तरोन्नति र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । चारवटै अस्पतालसँग दररेट मिलाउने कार्य जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले गरेको आरोप छ । अनुगमनका नाममा झारा टार्ने काम गरी आर्थिक चलखेलमा ती अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमति दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
बीरगंज महानगरपालिका–२५ मा रहेको ५० सैयाको स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिको नवीकरण र १ सय सैयाको अस्पताल संचालन तथा स्तरोन्नति गरिएको छ । मिथिला हस्पिटल प्रालि नगमिथिला हस्पिटल प्रालि राइन–५ धनुषाको १ सय शैयाको नवीकरण गरिएको छ । एभरग्रिन तराई सिमरा अस्पताल प्रालि, सिमरा वडा नम्बर २ को १०० सैयाको नवीकरण गरिएको छ । सेन्ट्रल हस्पिटल प्रालि, लक्ष्मीनियाँ धनुषा, १ सय सैयाको अनुमति दिइएको छ । यस अघि पनि बीरगंजमा मापदण्ड नपुगेको झण्डै आधा दर्जन अस्पताललाई एकसय सिट क्षमताको अस्पताल संचालनको अनुमति दिइएको छ । यस बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी राजेश कुमार मिश्रसँग सम्पर्क राख्दा समितिले गरेको अनुगमन सिफारिसको आधारमा अनुमति दिने र नबिकरण गर्ने काम भएको कुरा बताउँदै अव कुरा आयो पुन पुनरावलोकन हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बीरगंजको ५० सैयाको स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिदेखि चारवटै अस्पतालको अनुगमनरनिरीक्षण समितिका संयोजकमा डा विपीनकुमार झा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा डा साधना साह, छायाँ श्रीवास्तव र सदस्य सचिवमा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुर रहेका थिए । संयोजक झा र सदस्यसचिव ठाकुरबाहेक साह र श्रीवास्तव करारका कर्मचारी हुन् ।
करारका कर्मचारीलाई राखेर बनाइएको अनुगमन निरीक्षण समितिले चार वटै अस्पतालको मापदण्डका बारेमा दिएको प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर छैन । स्पर्शमल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा टोलीका ४ सदस्यमध्ये छायाँ श्रीवास्तवले हस्ताक्षर नै गरेकी छैनन् । पछि सर्त पूरा गर्ने सर्तमा मापदण्ड पूरा नै नगरेका अस्पताललाई सेटिङमा नवीकरण र स्तरोन्नति गर्न अनुमति दिनका लागि अनुगमन समितिले २०८१ चैत ८ गते प्रदेश सचिवलाई सिफारिस गरेको थियो । 
उक्त अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा यो पूरा गर्नुपर्ने, ऊ पूरा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरी ५० सैयाको नवीकरण गरिएको छ भने १०० सैयाको संचालन अनुमति दिइएको छ । स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदनमा लेखेको छ– अस्पतालको स्तरोन्नतिको अनुमति दिँदा बिभिन्न मापदण्ड छन जस्तै,आईसीयु, एनआईसीयमाु बेड र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी औजार उपकरण तथा जनसक्ति थप्नुपर्ने, सबै विभागमा कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने ,हरेक–६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको समितिद्वारा एमएसएस स्कोरिङ गराई सो को प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा पेश गर्ने, गरिब, असहाय, अपाङ्ग, जेष्ठनागरिक, दलित, जनजातिलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कुरा पुरा गर्नुपर्ने भएपनि ती सबैलाई बेवास्ता गरि अनुमति दिनुलाई भने निकै मोटो रकमको चलखेल भएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । तर रकमी चलखेलनका्े बारेमा भने मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनबिज्ञता जाहेर गर्छन ।
मापदण्ड पूरा नगरे पनि मिथिला हस्पिटलको नवीकरण
मेजर अप्रेसन थिएटर तथा माइनर अप्रेसन थिएटर ओटी थप ब्यवस्थित गर्नुपर्ने, आइसीयू र एनआईसीयुमा बेड र भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने जस्ता कुरा पुरै नगरि जनकपुरको मिथिला अस्पताललाई १ सय क्षमताको अस्पताल संचालनको अनुमति दिनुलाई निकै आश्चर्य नजक रुपमा हेर्न थालिएको छ । बिभिन्न अस्पतालको अनुगतम गर्दा समितीमा रहेका अधिकारीहिरुको बीचमा समेत एकरुपता नभएपछि कसैले हस्ताक्षर गर्ने र कसैले नगर्ने जस्ता कुरा देखा पर्दा आपसी मनमुटाव सृजना हुुनुमा समेत मतबिभिन्नता रहेको समेत अनुमान लगाउन थालिएको छ । 
प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी औजार उपकरण तथा जनशक्ति थप्नुपर्ने,सवै विभागमा कर्मचारी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने । गरिव, अपाङ्ग, जेष्ठनागरिक, असहाय, दलित लगायतलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने,शौचालयलाई व्यवथित तथा अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने, दन्त चिकित्सा, मानसिक रोग, फिजियोथेरापी तथा मानसिक रोग जस्ता बिशेषज्ञहरुको ओपीडीको ब्यवस्थापन लगायतका मापदण्ड पूरा नगरे पनि एभरग्रिन १ सय शैयाको तराई सिमरा हस्पिटल प्रालि नवीकरणका लागि सन्तोषकुमार ठाकुरले सिफारिस गरेको थियो ।
सीएसएसडीलाई ब्यवस्थित गरी संचालन गर्ने तथा फोहोरमैला ब्यवस्थापन तोकिएबमोजिम नगरेको, जनशक्तिको ब्यवस्थापन प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८को दफा २५ बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरी अनुगमन टोलीले एभरग्रिन सिमरा हस्पिटलको नवीकरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा सिधै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । ४ वटै अस्पतालको नवीकरण र स्तरोन्नतिको अनुमतिमा तत्कालीन मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुघन सिंह र सचिव राजेशकुमार मिश्रलाई दररेट अनुसार बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ । चारवटै अस्पतालसँग घुसको डिल गर्ने काम भने जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरले गरेको आरोप छ । अनुगमन टोलीमा पनि तिनै ठाकुर रहेका छन् । यस बारेमा ठाकुर सँग सम्पर्क गर्न खोज्दा भेट हुन सकेन । यस अघि पनि बिभिन्न अस्पताललाई अनुमति दिँदा निकै मोटो रकमको लेनादेनाको आधारमा अनुमति दिने गरेको समचार आएको छ । यस बारमा प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री कृण्ण यादबसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा भेट हुन सकेन ।
-1788934574.png)
