१० असोज, काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट सहभागी भई उच्चस्तरीय सम्बोधन गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आज स्वदेश फर्किँदै छन् । महासभामा भाग लिन उनी गत मङ्गलबार साँझ अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।
भदौ ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको प्राथमिकता, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशील अवस्था र विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरिरहेको प्रत्यक्ष सङ्कटको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा पेस गरे। उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता देशहरूले जलवायु सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जोखिमप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
“जलवायु परिवर्तनले कुनै राजनीतिक वा भौगोलिक सीमा चिन्दैन,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “हिमनदी पग्लिने, पहिरो जाने र बाढी आउने जस्ता विपद्को प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतसम्म फैलिएको छ।”
जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगको दायरामा मात्र सीमित राख्न नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रक्रियागत र वितरणात्मक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले जलवायु सङ्कटको वास्तविक लागत कसले बेहोर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कसको आवाज सुनिने भन्ने प्रश्न नै आजको मुख्य विषय भएको बताए।
साथै, हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देशहरूका साथै भावी पुस्ताको आवाजलाई विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा समान स्थान र महत्त्व दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
न्युयोर्क बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ(संस्थाका प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपालको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा हितका विषयमा फलदायी छलफल गरेका थिए ।