विरगंज । अहिले वीरगञ्जमा 'वास्तु विहारको' नाममा भवन विर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने काल्पनिक योजना अघि सार्दै यसका संचालकहरुले ठगी धन्दामा उदत रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । उनीहरुले घर निर्माण गरी चाँडो भन्दा चाँडो घर हस्तान्तरण गर्ने भनेर रकम उठाइरहेको बताइन्छ । वीरगञ्ज १५ मा निकै सस्तो मुल्यामा जग्गा लिएर अहिले सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको सामाचार प्राप्त हुनआएको छ ।
भारतमा हाउजिङ परियोजनाका नाममा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर घर निर्माणमा ढिलाइ गरेको तथा नियामकीय कारबाहीमा परेको आरोप खेपिरहेको ‘वास्तु विहार’ नामको हाउजिङ परियोजना नेपालमा समेत विस्तार गर्ने तयारीमा देखिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५ लक्षमनवामा सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रियामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
स्थानीय वडा कार्यालयका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको जग्गाको हालसाबिक, कित्ताकाट तथा भू–वर्गीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा घर निर्माणका लागि बुकिङ खुलाएर सर्वसाधारणबाट अग्रिम रकम संकलन गरिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा चासो र चिन्ता बढेको छ।
परियोजनाले करिब २०० वटा घर निर्माण गर्ने र त्यसका लागि करिब १७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ९एफडीआई० भित्र्याउने दाबी गरेको छ। तर उक्त लगानीको स्रोत, एफडीआई स्वीकृतिको अवस्था, परियोजनाको कुल लागत, जग्गाको कानुनी हैसियत र निर्माणसम्बन्धी स्वीकृतिबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
नक्सा पासबिनै बुकिङको आरोप
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५ को कार्यालयका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न खोजिएको क्षेत्र घरघडेरीका लागि सम्भावित क्षेत्रमा परे पनि सम्बन्धित जग्गाको कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन।
किसानबाट लिजमा लिइएको भनिएको खेतीयोग्य जग्गा कम्पनीको नाममा नामसारी भएको हो वा होइन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन बाँकी रहेको स्थानीय स्रोत बताउँछन्। महानगरपालिकाबाट नक्सा पास तथा निर्माण अनुमति प्राप्त नगरी घर बुकिङ खुलाइएको हो भने त्यसले परियोजनाको वैधानिकतामाथि थप प्रश्न उठाउने देखिन्छ।
स्थानीय रियल स्टेट व्यवसायीहरूले समेत आवश्यक कागजात र सरकारी स्वीकृति परीक्षण नगरी अग्रिम रकम नदिन सम्भावित खरिदकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
कम्पनीको नाम एउटा, प्रचारमा ‘वास्तु विहार’
परियोजनाको वित्तीय तथा कानुनी संरचनालाई लिएर पनि अन्योल देखिएको छ। नेपालमा दर्ता भएको भनिएको ‘टेक्नोकल्चर बिल्डिङ सेन्टर प्रा।लि।’ मार्फत कारोबार गर्ने दाबी गरिए पनि परियोजनाको प्रचारप्रसारमा भने भारतमा विवादमा परेको भनिएको ‘वास्तु विहार’ नामलाई प्रमुख रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
यसले नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजना र भारतमा सञ्चालन भएका परियोजनाबीचको कानुनी तथा व्यावसायिक सम्बन्ध के हो भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ।
विशेषगरी नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनी कुन हो, जग्गाको स्वामित्व कसको नाममा छ, ग्राहकसँग सम्झौता गर्ने पक्ष को हो र रकम कुन कम्पनीको खातामा जम्मा हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
नदी र नहरको बीचमा परियोजना, डुबानको जोखिम
परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गाको भौगोलिक अवस्थाले पनि थप चिन्ता जन्माएको छ। एकातिर नदी र अर्कोतिर नहरको बीचमा रहेको उक्त क्षेत्रमा वर्षायाममा डुबानको जोखिम रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा करिब २०० घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाउँदा जमिनको उचाइ, पानी निकास, ढल प्रणाली, सडक पहुँच, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको प्राविधिक अध्ययन गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
परियोजना निर्माणअघि आवश्यक वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन, डुबानको जोखिम मूल्यांकन र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने भए पनि त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत विवरण उपलब्ध नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
४२ ग्राहकले अग्रिम रकम बुझाएको दाबी
परियोजनाको बुकिङ प्रक्रियामा हालसम्म ४२ जना नेपाली ग्राहकले अग्रिम रकम बुझाइसकेको दाबी गरिएको छ। तर परियोजनाको कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूर्ण नभएको अवस्थामा ती ग्राहकको रकमको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन।
हाउजिङ परियोजनामा घर बुकिङ गर्दा ग्राहकसँग गरिने सम्झौता, रकम फिर्ताको व्यवस्था, निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा, जग्गाको स्वामित्व तथा परियोजना असफल भएमा ग्राहकको रकम फिर्ता हुने कानुनी संयन्त्र महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर यी विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी नआएको भन्दै सम्भावित खरिदकर्तामाझ अन्योल बढेको छ।
भारतमा पनि नियामकीय प्रश्न
‘वास्तु विहार’सँग जोडिएको कम्पनी र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध भारतका विभिन्न स्थानमा रियल इस्टेटसम्बन्धी विवाद र नियामकीय कारबाहीका विषय सार्वजनिक भएका छन्। बिहार रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण ९च्भ्च्ब्० मा मोतीहारी, छपरा, बिहार शरीफलगायतका परियोजनासम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीका अभिलेख रहेको दाबी गरिएको छ।
अनुमतिबिना विज्ञापन तथा बुकिङ गरेको, अग्रिम रकम उठाएको र तोकिएको समयमा घर निर्माण नगरेको लगायतका विषयमा नियामकीय प्रश्न उठेको बताइएको छ। यस्ता आरोप तथा मुद्दाको वास्तविक अवस्था भने सम्बन्धित भारतीय नियामकीय अभिलेखबाट छुट्टाछुट्टै पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्न खोजिएको अवस्थामा भारतमा कम्पनीसँग जोडिएका विगतका विवादले मात्रै परियोजनालाई अवैध प्रमाणित नगर्ने भए पनि नेपालमा कम्पनीको कानुनी हैसियत, लगानीको स्रोत र नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ।
‘ब्राण्ड एम्बेसडर’लाई लिएर पनि प्रश्न
कम्पनीले भारतमा आफ्नो प्रचारका लागि भारतीय कलाकार तथा सांसद मनोज तिवारीलाई ब्राण्ड एम्बेसडरका रूपमा प्रयोग गरेको र पछि परियोजनासम्बन्धी विवादमा उनको नामसमेत जोडिएको दाबी गरिएको छ। यस विषयमा समेत सम्बन्धित भारतीय अभिलेखबाट तथ्य पुष्टि आवश्यक छ।
नेपालमा भने कम्पनीले अभिनेता राजेश हमाललाई ब्राण्ड एम्बेसडरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। चर्चित व्यक्तित्वको अनुहार प्रयोग गरेर परियोजनाप्रति विश्वास निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
तर कुनै व्यक्तिको ब्राण्ड एम्बेसडरको भूमिकाले मात्र परियोजनाको कानुनी वा वित्तीय वैधता प्रमाणित गर्दैन। त्यसैले सम्भावित ग्राहकले विज्ञापन वा सेलिब्रेटीको प्रचारभन्दा बाहिर गएर कम्पनीको दर्ता, जग्गाको स्वामित्व, नक्सा पास, निर्माण अनुमति, एफडीआई स्वीकृति र सम्झौताको कानुनी अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नियामक निकायको निगरानी आवश्यक
हाउजिङ तथा रियल इस्टेट कारोबारमा सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोडिने भएकाले सम्बन्धित निकायले परियोजनाको कानुनी र वित्तीय अवस्थाबारे आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा सम्बन्धित लगानी नियामक निकायबाट परियोजनाको जग्गा स्वामित्व, कम्पनी संरचना, निर्माण अनुमति र एफडीआई स्वीकृतिको अवस्था स्पष्ट गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
परियोजनाको अनुमति र जग्गासम्बन्धी कागजात परीक्षण नगरी अग्रिम रकम बुझाएका ग्राहकको लगानी सुरक्षाका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसबीच, सर्वसाधारणले घर बुकिङ गर्नुअघि जग्गाको स्वामित्व, कित्ताकाट तथा हालसाबिक, महानगरपालिकाको नक्सा पास, निर्माण अनुमति, कम्पनीको आधिकारिक दर्ता, एफडीआई स्वीकृति, ग्राहकसँग हुने सम्झौता तथा रकम जम्मा हुने बैंक खाता लगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तस्बिर एआईको सहयोगबाट
