१६ असोज, काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक २०८३ मा ५९ वटा संशोधन परेको छ । १७ समूहमा सांसदहरूले ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । सांसदहरू हर्कराज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, परशुराम तामाङ, लिमा अधिकारी (आचार्य), हरिप्रसाद भुसाल, रन्जु न्यौपाने, प्रा. डा., पुष्पराज कडेल, नरेन्द्रकुमार केरुङ, शाहजान खातुन, खडकबहादुर बुढा, रेखाकुमारी यादव, मनिष झा, सुशील खड्काले संशोधन राखेका छन् ।
सांसदहरू साजिदा खातुन सिद्धिकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), गणेश कार्की, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, कमल सुवेदी र क्रान्तिशिखा धितालको पनि संशोधन रहेको छ ।
यो विधेयक अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उक्त ऐनद्वारा परिभाषित केही शब्दहरुलाई थप स्पष्ट गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आवद्ध गराउने संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकको उदेश्य छ ।
कानुन बमोजिम स्थापित अन्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषलाई प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी ऐनलाई सामयिक रुपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गरेको उनले बताएका छन् ।