काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू नेपाल शिक्षक महासंघको २७ दिनदेखि जारी आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरू शिक्षक आन्दोलनको समर्थन गर्न नयाँबानेश्वर पुगेका हुन् ।
तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरुविरुद्ध शिक्षकहरूले नाराबाजी गरेपछि उनीहरू आन्दोलनस्थलबाट फर्किएका छन् । आन्दोलनमा भाषण गर्ने गरी पुगेका उनीहरुतर्फ शिक्षकहरुले लक्षित गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर भन्दै नाराबाजी गरेपछि सम्बोधन नगरी फर्किएका हुन्।
यता, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा भिजिलान्तेहरु आउनेक्रम जारी रहेकाले सचेत हुन आग्रह गरे। उनले हिजोपनि भिजिलान्तेहरु सहभागी हुँदा शिक्षकहरु घाइते हुन पुगेको दाबी गरे।
यसअघि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माधवकुमार नेपाललाई शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनभन्दा शिक्षा समिति सभापति एकीकृत समाजवादीका सांसद रहेकाले शिक्षा विधेयक चाँडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले २७ औं दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । उक्त ऐन संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ। समितिबाट पारित गरेर संसदमा विधेयक नआउँदा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। उक्त समितिका सभापति एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मर बहादुर थापा रहेका छन्।
माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपनि शिक्षकहरु लचक भएर सरकारसँग सहमति गर्न तयार भइरहँदा एक अन्तर्वार्तामा सभापति थापाले शिक्षकहरू ऐन माग्दै सडकमा आएपनि तत्काल जारी हुन नसक्ने बताएका थिए। सभापति थापाले सबै खाले छलफल, प्रक्रिया पूरा गर्न अझै एक महिना लाग्ने धारणा राखेका थिए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा संशोधनसहित छलफल चलिरहेको छ। उपसमितिलाई वैशाख २३ गतेसम्मको समय सीमा दिइएको छ। विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संशोधनसहित पारित गरेपछि बल्ल प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेपश्चात् राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल चलाएर सभाले पास हुन्छ। पारित भएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ। प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पास गरेपछि मात्रै बल्ल सभामुखमार्फत प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ र ऐन लागू हुन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई पटक(पटक बैठकमा बोलाए पनि वार्तामा बोलाएपनि सहमति हुन सकेको छैन। यता सत्ता पक्षले भने प्रतिपक्ष दलले शिक्षकहरूलाई अनावश्यक उत्तेजित गर्ने काम गरेकाले सहमति हुन नसकेको दाबी गरेको छ।