रौतहट– नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएपछि देशभरका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएकामा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–१ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय पथरामा भने तालाबन्दीको कारण अझै पनि पठनपाठन ठप्प छ।
विद्यालय प्रशासन र पोखरीको ठेकेदारबीचको मिलोमतोमा रकम हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयहरूले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। विद्यालयमा फागुन १९ गतेदेखि नै तालाबन्दी गरिएको र त्यसपछि आजसम्म पनि खुल्न नसकेको स्थानीय शिवमंगल यादवले जानकारी दिएका छन्।
विद्यालयको आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको तीनवटा पोखरीको ठेक्का सम्बन्धी विवादका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो। प्राप्त विवरणअनुसार गरुडा नगरपालिका–८ का ठागा सहनीले २०७३ सालमा १६ लाख रुपैयाँमा उक्त पोखरीको ठेक्का लिएका थिए। त्यसपश्चात एक वर्षका लागि थप सम्झौता गर्दै ५ लाख रुपैयाँमा पुनः ठेक्का लिइएको थियो। तर ठेक्का अवधि सकिएपछि पनि सहनीले डेढ वर्षसम्म कुनै वैधानिक सम्झौता बिना पोखरी कब्जामा लिएका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अनुसार ५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भए पनि उक्त रकम अहिलेसम्म विद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको छैन। विद्यालय प्रशासनले ठेकेदार दिनेश सहनी उर्फ भोला सहनीलाई तीनपटक पत्राचार गरी बैंकमा रकम जम्मा भएको भौचरको प्रतिलिपि माग गरेको थियो, तर उनले कुनै पनि प्रमाण पेस गरेका छैनन्। उल्टै पूर्व प्रधानाध्यापकको हस्ताक्षरयुक्त पुरानो लेटर प्याड प्रयोग गरी विद्यालयलाई सफाइ पत्र बुझाइएको छ, जसमा कुनै ठोस प्रमाण नरहेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।
विद्यालय प्रशासनसँग पोखरीको प्रयोगसम्बन्धी कुनै कागजात नरहेको, ठेक्का रकम खातामा नजमा भएको , र पोखरीको भोग चलन अझै पनि ठेकेदारकै नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो सम्पूर्ण प्रकरणमा विद्यालय प्रशासनको समेत संलग्नता रहेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित छन्।
स्थानीयबासीहरूले पोखरीलाई रोक्का गर्दै विद्यालय प्रशासन र ठेकेदार दुवैलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। “यदि सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेन भने हामी अझ कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं,” स्थानीय अगुवा शिवमंगल यादवले चेतावनी दिए।
विद्यालयजस्तो सार्वजनिक शिक्षालयमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक लापरवाहीप्रति चासो बढ्दै गएको छ। अहिले स्थानीय समुदायको आन्दोलनले यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ, तर सरकारी तहबाट प्रभावकारी कदम नचालिए स्थायी समाधान कठिन देखिन्छ।
_SXIqiw5eV5-1746166496.jpg)
