काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिएसँगै बैंकहरूले धामधम कर्मचारीको खातामा ‘बोनस’ पठाउन लागेका छन् । बोनस ऐन २०३० को व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनस बापत छुट्याउनु पर्छ,’ बोनस ऐनको दफा ५ को उपदफा ९१० मा भनिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा बैंकहरूले हरेक वर्ष आर्जन गरेको नाफाको आधारमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्दै आएका छन् ।
केही बैंकहरूले कर्मचारीलाई ६र७ महिनाको आधारभूत तलब बराबरसम्म पनि बोनस दिँदै आएका छन् । केही बैंकले बाह्य लेखापरीक्षण सकिएपछि मात्रै कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्दै आएका छन् भने केही बैंकहरूले आर्थिक वर्षको क्लोजिङमा केही बोनस दिएर बाँकी बोनस बाह्य लेखापरीक्षणपछि साधारणसभा गर्ने समयमा वितरण गर्ने गरेका छन् ।
सरकारको लगानी भएको बैंकमा भने कर्मचारीले पाउने बोनसमा फरक व्यवस्था छ । सरकारी लगानीका बैंकले नाफाको ५ प्रतिशत वा बढीमा ३ महिनाको तलब बराबर हुने गरी बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुने’ ऐनमा उल्लेख छ,’ बोनस ऐनको दफा ५ को उपदफा ९२० मा भनिएको छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा सरकारी लगानी भएका बैंकहरूले नाफाको ५ प्रतिशत वा बढी ३ महिनाको तलब बराबर बोनस खाँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रका बैंकहरूले भने कर्मचारीलाई नाफाको १० प्रतिशत नै बोनस दिँदै आएका छन् । केही बैंकहरूले ‘क्लोजिङ बोनस’ भन्दै आंशिक रूपमा धमाधम कर्मचारीको खातामा बोनस पठाइरहेका छन् । केही बैंकले भने साधारणसभामा मात्रै एकमुष्ट बोनस दिने भएका छन् ।
निजी क्षेत्रको लगानीको पहिलो तथा देशकै अग्रणी नबिल बैंकले कर्मचारीलाई ‘क्लोजिङ बोनस’ भन्दै ३ महिनाको तलब बराबरको बोनस खातामा पठाएको छ । यस्तै, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल आईएमई बैंकले १.५ महिनाको आधारभूत तलब बराबरको बोनस कर्मचारीको खातामा पठाएको छ । प्रभु बैंकले पनि १.५ महिनाको आधारभूत तलब बराबरको बोनस नै कर्मचारीको खातामा पठाएको हो ।
सानिमा र एनएमबि बैंकले भने २ महिनाको तलब बराबरको बोनस कर्मचारीको खातामा पठाएका छन् । कुमारी र माछापुच्छ्रे बैंकले भने १ महिनाको आधारभूत तलब बराबरको अग्रिम बोनस कर्मचारीको खातामा पठाएका हुन् । सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये ७ वटा बैंकले कर्मचारीलाई अग्रिम बोनस पठाइसकेका छन् । एभरेष्ट, प्राइम लगायतका बैंकहरूले भने बाह्य लेखापरीक्षणपछि साधारणसभा गर्ने समयमा मात्रै कर्मचारीलाई बोनस दिंदै आएका छन् । यी बैंकहरूले विगतदेखि नै कर्मचारीलाई बाह्य लेखापरीक्षणपछि मात्रै बोनस दिने गरेका हुन् । सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लगायतका केही बैंकले भने १५ असार मसान्तमा पाकेर साउन १५ सम्म असुल भएको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आम्दानीमा लेखांकन गर्न पाइने भएकाले १५ साउनसम्मको रिकभरी समेतको आधारमा कर्मचारीलाई बोनस पठाउने तयारी गरेका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि कति बोनस पठाउने भन्ने निर्णय हुने जनाएको छ ।
सिटिजन्स, हिमालयन, एनआईसी एशिया बैंकले भने अहिले कर्मचारीलाई बोनस पठाउने वा साधारणसभामा नै पठाउने भन्ने अलमलमा रहेको देखिन्छ । सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले पनि विगतदेखि नै साधारणसभाको समयमा मात्रै बोनस दिंदै आएका छन् । सरकारी लगानी भएका यी बैंकहरूले भने नाफाको ५ प्रतिशत वा बढीमा ३ महिनाको तलब बराबर मात्रै बोनस दिन पाउने व्यवस्था छ ।
सामान्यतः बैंकहरूले ‘क्लोजिङ’ मा अग्रिम बोनस भन्दै क्षमताको आधारमा बोनस पठाउने गरेका छन् । बाँकी साधारणसभाको समयमा पठाउँछन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम, एभरेष्ट, नबिल लगायतका बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले तुलनात्मक रूपमा बढी बोनस पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै सानिमा बैंकका कर्मचारी पनि बढी बोनस पाउनेमा पर्छन् ।
