सुकुम्बासीका लागि पाँच स्थानमा अस्थायी आवास, फर्जी विवरण सार्वजनिक गरिने

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सुकुम्बासीका लागि पाँच स्थानमा अस्थायी आवास, फर्जी विवरण सार्वजनिक गरिने

choicekhabar शनिबार, वैशाख १२, २०८३

१२ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत सुकुम्वासी बस्तीहरू खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ। शनिबार बिहानैदेखि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती हटाउन सुरु गरिएको छ। ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्वासीहरूलाई उपत्यकाका पाँचवटा विभिन्न स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारका अनुसार स्थानान्तरण हुनेहरूलाई नागार्जुन (इचङ्गु) मा रहेका ४२ वटा आवास युनिट, कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्गको ठुलो भवन र भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिनेछ। यसबाहेक भक्तपुरकै खरीपाटी र चाँदबागमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गालाई पनि अस्थायी बसोबासका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ। यी संरचनाहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ भने शनिबार र आइतबार स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि सरकारले नै खानाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिएको छ।

बहुमूल्य सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने मात्र नभई वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्नु यस पटकको मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा स्थायी समाधान खोजिनेछ। बागमती सभ्यता लगायतका निकायले गरेको लगत सङ्कलनका क्रममा बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ।

अस्थायी स्थानमा राखिएका व्यक्तिहरूको अन्यत्र जग्गा भए(नभएको बारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गर्नेछ। प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखिने र सुकुम्वासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प नदिने सरकारको नीति छ। त्यस्ता नक्कली सुकुम्वासीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छ।

सरकारले यो कदमलाई बागमती सभ्यताको संरक्षण र सरकारी जग्गाको अवैध कब्जा अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा लिएको छ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १२, २०८३ १०:५६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्