११ वैशाख, काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीले सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउने सरकारी कदमको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको धज्जी उडाउँदै गरिब जनतालाई उठिबास लगाउने काम तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा सरकारले सुकुमवासी बस्तीहरूमाथि गरेको हस्तक्षेपले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार भएको साम्पाङको दाबी छ। विज्ञप्तिमा उनले संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ ले सुनिश्चित गरेको ‘आवासको हक’को सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष साम्पाङले बस्ती भत्काउने शैलीलाई ‘राज्य आतंक’को संज्ञा दिएका छन् । जनताको घर भत्काउनु, उनीहरूलाई बेघर बनाउनु, बल प्रयोग गर्दै लछारपछार गर्नु, गालीगलौज र लाठी–बन्दुकको बलमा तर्साउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
“संविधानको धारा १६ को उपधारा १ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर सरकारले लाठी र बुटको प्रयोग गरेर नागरिकमाथि दमन गर्नुले उसको निरंकुश चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ।” यस्ता घटनाले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यतालाई नै लत्याएको साम्पाङको टिप्पणी छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीले विस्थापन हुनुअघि सरकारले अपनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्वका बारेमा सचेत गराएको छ । अध्यक्ष साम्पाङले कुनै पनि बहानामा जनतालाई सडकमा ल्याउनुअघि उचित क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
“गरिब जनताका बासस्थान भत्काउनुअघि सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्वासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो कानुनी र मानवीय प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको बलमिच्याइँ लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय छैन।”
आफ्नो पार्टीले नागरिकको बासस्थानको हकका लागि सदैव आवाज उठाउने र सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक कार्यको प्रतिवाद गरिरहने साम्पाङले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले तत्काल यस्ता गतिविधि रोकेर संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ ।