काठमाडौं : तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई ललितपुरको लुभु क्षेत्रमा दानमा दिएको ३७५ रोपनी जग्गा पनि गायब भएको पाइएको छ । तत्कालीन श्री ५ मुमा बडामहारानीहरू (कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी देवी शाह)ले निजी बिर्ता ३७५ रोपनी जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि चन्दा स्वरूप प्रदान गरेका थिए । (कान्ति र ईश्वरी तत्कालीन राजा त्रिभुवनका महारानी हुन् ) । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाको समय ९अर्थात् ७० वर्ष० अघि राजपरिवारका सदस्यले दानमा दिएको यति धेरै जग्गा पनि त्रिविले हालसम्म एकिन गर्न सकेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले तत्कालीन बडामहारानीहरूले दानमा दिएको जग्गाबारे त्रिविले हालसम्म एकिन नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको खोजबिन समिति (त्रिताल विरामी भएपछि महेन्द्रकुमार थापा संयोजक रहेको) प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन बडामहारानीहरूले दिएको उक्त जग्गाका विषयमा २०१३ साल असार १९ गतेको गोरखापत्र (दैनिक) मा समाचार प्रकाशन भएको उल्लेख छ । विश्वविद्यालय स्थापनार्थ आवश्यक जग्गाको धरातलीय यथार्थ बुझ्नका लागि विश्वविद्यालय कमिसनबाट लुभु क्षेत्रका जग्गाको २०१३ वैशाख २ गते अवलोकन निरीक्षण गरिएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास’ नामक पुस्तकमा पनि उल्लेख भएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
पुस्तकका अनुसार उक्त जग्गामा गोदावरी खोला, ढुंगेमती, गोपाल डोल, श्री ढुंगमतीबाट पानी ल्याउन सकिने उल्लेख छ । पानीको आपूर्ति गर्दा राखिने पाइप लाइनको दूरी गणना गरेकोबाट विश्लेषण गर्दा चन्दा दिएको यो जग्गा गोदावरी नौधाराबाट ३.५ मिल, उत्तर पश्चिम कुनामा, गुण्डुमतीदेखि १.५ मिल दक्षिण–पश्चिम कुनामा, बेबर मुहानदेखि ३ मिल पश्चिम उत्तर कुना क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ ।
राजपरिवारका सदस्यले दान दिएको जग्गा गोदावरी नौधाराबाट ३.५ मिल, उत्तार पश्चिम कुनामा, गुण्डुमतीदेखि १.५ मिल दक्षिण–पश्चिम कुनामा, बेबर मुहानदेखि ३ मिल पश्चिम उत्तार कुना क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ ।
राजपरिवारका सदस्यले दिएको जग्गाको सन्दर्भमा २०१३ साल असार १४ मा नारायणहिटीमा बसेको कमिसनको बैठकले अन्य कुनै क्षेत्रको जमिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको खण्डमा जमिनवालालाई सो जमिनको सट्टाभर्ना दिनुपर्ने भएमा वा कमिसनको प्रतिवेदनअनुसार आवासीय विश्वविद्यालयका लागि समेत लुभुको जमिन प्रयोग गर्न सकिने भएकाले विश्वविद्यालयको कार्यमा राखीदिने भनी निर्णय गरेको पाइएको छ ।
यस समितिका पदाधिकारीहरूले स्थानीय व्यक्तिको सहयोगमा २०८१ भदौ २४ मा बेबर मुहाननजिकसम्म पुगी जग्गा रहेको लुभु क्षेत्रको अवलोकन गरेको तर त्रिविलाई प्रदान गरिएको भनिएको जग्गा एकिन गर्न नसकेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्त जग्गा खोजबिन गर्न समितिले २०८१ कात्तिक २३ मा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुर र नापी कार्यालय, ललितपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । साविक लुभु पञ्चायत वडा नं. ९ को फिल्डबुकको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । समितिको अनुरोधअनुसार नापी कार्यालय ललितपुरबाट २०८१ मंसिर २ मा प्राप्त भएको फिल्डबुकको अध्ययन गर्दा, साविक लुभु पञ्चायत वडा नं ९ (क) कि।नं। ९७, ९९, १००, १०१, १०३, १०६, ११२, ११४, ११५, ११६, ११८, १२१, १२४, १२६, १२७ १३६, १३८ र १३९ को जग्गाहरूमा सुरु नापीको ९२०२१ साल फागुन० समयमा जग्गा कमाउने किसानले लेखाइदिए अनुसार फिल्डबुकको जग्गावालाको नामथर, वतन महलमा ‘ श्री ५ जिजुमुमा बडामहारानीको निजी विर्ता जग्गा’ भनी उल्लेख भएको देखिएको छ । किसानको व्यहोरामा पनि यो जग्गा ‘श्री ५ मुमा बडामहारानीको विर्ता हो, मैले जोती खाएको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएको समितिको प्रतिवेदनमा छ । प्राप्त विवरणबाट श्री ५ जिजुमुमा बडामहारानीहरूबाट २०१३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चन्दा स्वरूप दिएको भनिएको ३७५ रोपनी जग्गाको भौगोलिक पहिचान गर्न सजिलो हुन सक्ने संभावना देखिन आएको समितिको ठहर छ ।
समितिलाई दिइएको कार्य अवधिको अन्त्यतिरमात्र विवरणहरू जानकारीमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैकारण बडामहारानीहरूले दान दिएको लुभुको जग्गाको विषयमा खोजबिन गर्न अझै थप समय आवश्यक भएको समितिको भनाइ छ । नेपाल सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खोजबिन समिति गठन गरी थप खोजबिन तथा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएको समितिले सुझाव दिएको छ ।
लुभुमा त्रिविको जग्गा रहेका थाहा भएपछि खोजबिन समितिले त्यो स्थानको निरीक्षणको प्रयास गरेको थियो । सम्पर्कमा आएका स्थानीय एक इन्जिनियरले जग्गा देखाउन सुरुमा सहमत भएका थिए । तर, उनी कुनै दबाब र प्रभाव परेर हुनसक्छ सम्पर्कमा नै नआएको समितिको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, मालपोत तथा नापी कार्यालयले यो विषय खासै चासो नदिएको पनि समितिका पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरिगोविन्द श्रेष्ठले बडारानीहरूको बिर्ता भएको भनिएको जग्गा २०२२ सालमा नै स्थानीय मोही किसानको नाममा आएको आफूले थाहा पाएको बताए । ‘२०२१ सालमा विर्ताको त्यो जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिइएको भन्ने सुनिएको हो, तर २०२२ सालमा विर्ता उन्मूलन भएपछि स्थानीय मोही किसानको नाममा आएको देखिन्छ,’ उनले भने । स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा २०४८ सालमा राजपरिवारकी सदस्य शान्ति राणाले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, पुनः त्यो जग्गा मोही किसानको नाममा फिर्ता भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
विद्धेत शिरोमणि हेमराज शर्माको नाममा दिइएको ३० रोपनी जग्गा खोइ ?
विद्धेत शिरोमणि हेमराज शर्मा स्मृतिले दानमा दिएको जग्गाको स्वामित्व पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नलिएको देखिएको छ । विद्धेत शिरोमणि हेमराज शर्माको स्मृतिमा छोरा केशरीराज पाण्डे र बुहारी किरणकुमारी पाण्डेले २९ रोपनी ८ आना जग्गा विश्वविद्यालयलाई दान दिएका थिए । काठमाडौंको साविक कपन गाविसमा रहेको उक्त जग्गा हालसम्म पनि त्रिविको नाममा आएको छैन ।
खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि कार्यकारी परिषद्को ०४६ असार १५ गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम विद्वेत शिरोमणि शर्माको स्मृतिमा उनका छोराबुहारीले काठमाडौंको साविक कपन गाउँपञ्चायत वडा नं ७ ९क० को कित्ता १९ को २९ रोपनी ८ आना जग्गा दान लिने निर्णय भएको थियो ।
उनीहरूसँग लालपुर्जा, खरिदबमोजिमको जग्गा छोडपत्र गराई रजिष्ट्रेसन पास गरी लिने स्वीकृति भएको थियो । तर, विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाबाट करिब ३० वर्षको अवधिभित्र कार्यकारी परिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केही कार्य भए गरेको जानकारी प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । खोजबिन समितिको तर्फबाट मालपोत कार्यालय चाबहिलमा समितिका पदाधिकारीहरू नै उपस्थित भई अभिलेख खोजी गर्ने विषयमा कार्यालय प्रमुखलगायत सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूसँग छलफल भएको थियो । साथै कम्प्युटर अभिलेखमा खोजी गर्ने कार्य हुँदा पनि फेला नपरी पुरानो लगत ढड्डा हेरी जवाफ पठाउन पुनः समितिबाट पत्राचार गरिएको थियो । समितिको कार्यावधिभित्र यो विषयमा जानकारी प्राप्त हुन नसकेको हुँदा थप खोजबिन कार्य गर्न समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । खोजबिन समितिको अबधि नै सकिएको कारण कपनको जग्गा विषयमा यथार्थता आउन नसकेको देखिएको छ ।
स्वयम्भूको २० रोपनी जग्गा अतिक्रमण
त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रहेको देशको एकमात्र विज्ञान संग्रहालयको स्थापना २०३२ सालमा स्वयम्भूमा भएको थियो । आनन्दकुटी विद्यापीठले त्यहाँ विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यो स्थान २०३२ सालदेखि हालसम्म भोग गरी रहेको घेराबारसहितको २१ रोपनी १ आना जग्गामा ३ वटा भवन र २ वटा टहराहरू छन् ।
२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू भएसँगै आनन्दकुटी विद्यापीठले चलाएको विज्ञान कार्यक्रमलाई अमृत साइन्स कलेजमा समाहित गरिएको थियो । कहिले अमृत साइन्समा सारियो भन्ने मिति चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छैन । आनन्दकुटी विद्यापीठ अमृत साइन्स कलेजमा समाहित भएपछि त्यो जग्गासहित केही भौतिक वस्तुलाई तत्कालिन सरकारले आनन्दकुटीको स्वामित्व प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयमा हस्तान्तरण गरी सो जग्गा संग्रहालयले त्यस बखतदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
यो जग्गा संग्रहालयकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा जारी गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन पटक–पटक प्रयास भएको देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी ०८० वैशाख ११ मा अनुरोध गरेको पत्रको प्रतिलिपिसहितका कागजातहरू यस समितिमा उक्त संग्रहालयको २०६१ कात्तिक १४ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदनमा छ ।
समितिमा प्राप्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पठाएको अनुरोध पत्रको सन्दर्भमा के–कस्तो कारबाही भयो रु सो को जानकारी उपलब्ध गराई दिन २०८१ कात्तिक २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ ।
त्यो कार्यालयले विभिन्न निकायलाई गरेको पत्राचारको व्यहोरामा कित्ता नम्बर ३६७ र २९५ मध्ये कित्ता नम्बर २६७ को ५ आना जग्गा आनन्दकुटी विद्यापीठको नाममा रहेको देखिएको भनि मालपोत कार्यालय, कंकलीबाट जानकारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कित्ता नम्बर २९५ को १४ आना जग्गा ज्योत्स्नाकुमारी श्रेष्ठको नाममा रहेको भन्ने पत्रसाथ संलग्न भै आएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको फोटोकपीबाट देखिन आएको, तर हाल साविक हुँदा नयाँ कित्ता कति हो भन्ने जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संग्रहालयको पत्रमा २१ रोपनी १ आना जग्गा घेराबारा गरी २०३२ सालदेखि भोगचलन गरी आएको र कसैले दाबी गर्न नआएको भन्ने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । यस सन्दर्भमा कित्ता नम्बर २९५ र ३६७ को जम्मा क्षेत्रफल १ रोपनी ३ आना मात्र रहेकाले बाँकी १९ रोपनी १४ क्षेत्रफल जग्गा कसको नाममा रहेको छ भन्ने यथार्थ जानकारी संलग्न कागजातबाट हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा छ ।
समितिका पदाधिकारीहरू नापी शाखा कलंकीमा २०८१ कात्तिक २६ मा गई विस्तृत जानकारी लिएका थिए । त्यस क्रममा हाल उक्त संग्रहालय अवस्थित जग्गाको कित्ता नम्बरहरू उक्त स्थानमा प्राविधिक कर्मचारी पठाएर मात्र एकिन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यसैको आधारमा कुन–कुन कित्ता जग्गाहरू संग्रहालयले भोगचलन गरेको क्षेत्रभित्र रहेको भन्ने जानकारी पाएपछि मात्र जग्गाको थप स्वामित्वबारे विवरण उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने भएकाले त्यसतर्फ संग्रहालयले बुझी एकिन गरी उक्त जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्–तत् निकायमा लेखी पठाउने सुझाव पनि समितिले दिएको छ । त्रिविबाटै जग्गा धनि प्रमाणपुर्जा लिन आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आफ्नो जग्गा जमिनको स्वामित्व ग्रहण, संरक्षण र उपयोग गर्ने विषयमध्ये जग्गा जमिन अतिक्रमित हुँदा पनि त्यसलाई समयमा नै हटाउने, दाताबाट प्राप्त जमिन आफ्नो स्वामित्वमा समयमा नै ल्याउने सम्बन्धमा अन्तिम परिणाम प्राप्त हुने किसिमले लगातार रूपमा सघन प्रयासहरू गर्नुपर्नेमा तदनुरूप भएका गरिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिवि ऐनबमोजिम प्रधानमन्त्री स्वयम् नै त्रिविको कुलपति हुने हुँदा पनि त्रिवि कुलपतिको हैतियतले जग्गा जमिन संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भने कानुनको मर्म एवं भावना बमोजिमको अभिभावकत्व दिन नसकेको पनि समितिको निश्कर्ष छ ।
शिक्षामन्त्री त्रिविको सहकुलपति हुने भए तापनि त्रिविको पटक–पटक अनुरोध गरेको अवस्थामा पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने काम न्यून देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो विश्वविद्यालय २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । त्रिवि नेपालकै सबै जेठो र ठूलो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै ५०५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा रहेको देखिएको छ । बाहिर पनि प्रशस्त जग्गा रहेको छ । कीर्तिपुर परिसरभन्दा बाहिर त्रिपुरेश्वरमा १० रोपनी १३ आना ३ पैसा, डिल्लीबजारमा ३२ रोपनी २ आना २ दाम, हनुमान ढोका बसन्तपुरमा ४ आना १ पैसा जग्गा छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा नै ५०९३ रोपनी ७ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै साविक नयाँ नैकाप भन्ज्याङमा १२५ रोपनी छ । जसमध्ये आधा जति जग्गा जमिन अपचलन भएको पाइएको छ । अतिक्रमण,कब्जा मात्रै होइन कतिपय स्थानको विश्वविद्यालयको जग्गा त बिक्रीवितरण भएको समेत पाइएको छ ।
अधुरो प्रतिवेदन, थप अध्ययनको सुझाव
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०८१ जेठ १७ गते खोजबिन समिति बनाएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति बनेको थियो ।
विश्वविद्यालयको विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो ।
समितिका सदस्यमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा, पूर्वसहसचिव जानकी बल्लभ अधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । समितिले २०८१ जेठ ३१ बाट काम थालेको थियो । तर, संयोजक त्रिताल बिरामी परेका कारण २०८१ असोज २ मा बाँकी कामका लागि समिति सदस्य थापालाई संयोजक तोकिएको थियो । त्यो समितिले २०८१ मंसिर १४ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर, उक्त सरकारले अधुरो प्रतिवेदन भन्दै सार्वजनिक गरेको थिएन । २०८२ असोज २६ मा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
-1761295405.jpg)
-1761291723.jpg)
-1761201634.jpg)
