सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा

choicekhabar शुक्रबार, चैत १३, २०८२

१३ चैत,काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार पारदर्शिताको प्रश्नमा विवादमा परेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी पदबाट बाहिरिएका छन्।

कार्की गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। उनले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी थिइन्।

उक्त सरकारमा अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग तथा कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा खानेपानी मन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतम, भूमि तथा सहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, वन तथा पूर्वाधार मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई, महिला तथा बालबालिका मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा रहेका थिए।

कानुनी रूपमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन तथा निजामती सेवा ऐनमा पद सम्हाल्दा र पदबाट बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

तर, सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको यस सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले उक्त कानुनी प्रावधान पालना नगरेपछि प्रश्न उठेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै पारदर्शिता कायम राख्नु सरकारको मुख्य दायित्व मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारकै नेतृत्वले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०८२ १२:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्