१४ चैत, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जनेजी आन्दोलमा दमन गरेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । आयोगले उनीहरूलाई दोषी किटान गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरेको हो । ओलीलाई अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । लेखकलाई भने प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ । उनीहरूको पक्राउलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भएका छन् । केहीले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
यसै सन्दर्शमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राईसँगै संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ एआईजी राईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको आयोगले कारबाही सिफारिस गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्की केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेका छन् । यो पक्राउलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पहिलो कुरा, गत २३ र २४ भदौमा जुन आन्दोलन भयो त्यसबाट सत्ता परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएको छ । सत्ता परिवर्तन नै भएको अवस्थामा अहिले जुन पक्राउको कुरा छ त्यसलाई फौजदारी भन्दा पनि राजनीति घटनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी नीतिभन्दा माथि राजनीति हुन्छ भन्छौं नि त्यो यस्तै बेला हो । यसलाई राजनीति तहबाट हेरिनुपर्थ्यो । राजनीति तहबाट निकास खोजिनुपर्थ्यो ।
तर, छानबिन गर्न बनेको आयोगले नामै तोकेर कारबाही सिफारिस गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त सरकारको होइन र ?
कारबाही नै गर्ने भए पनि त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ नि । तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
कसरी कारबाहीमा जान सक्थ्यो त सरकार ?
कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि एउटा अनुसन्धान टिम बनाएर काम अघि बढाउनुपर्थ्यो । चेन अफ कस्टडीको कुरा हुन्छ । घटनास्थल मुचुल्काहरूको विषय आउँछन् । त्यसपछि घटना घटाउने पात्रहरू होलान्, बयानको कामहरू होला । अनि बल्ल न पक्राउको कुरा हुन्छ ।
देशको प्रमुख कार्यकारी भएर शासन सत्ता चलाइसकेका मान्छे तुरुन्तै भाग्ने अवस्था पनि थिएन । जसमा प्रक्रिया नपुगेको देख्छु ।
यसको असर के पर्न सक्छ ?
तत्कालै पक्राउ परेपछि यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिएर एमालेले प्रदर्शन गर्ने भन्ने पनि सुनिएको छ । यस्ता घटनाहरूले फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने जोखिम बढाउँछ । हामीलाई चाहिएको त शान्ति र समृद्धि हो नि ।
सरकार २३ भदौको घटनामा मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाबाट सार्वजनिक भएपछि मात्र सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । मैले पूरै प्रतिवेदन पढेको छैन । प्रतिवेदन नै नपढी त्यसभित्रको कन्टेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन ।
