काठमाडौं — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको १०० बुँदे सुशासन सुधार योजनाअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र रहेका सबै दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना आगामी ६० दिनभित्र हटाइने जनाएको छ।
सरकारका अनुसार दलीय आधारमा सञ्चालित विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक वातावरणमा असर पुर्याएको र विद्यार्थीको वास्तविक हितभन्दा राजनीति हावी भएको गुनासो बढ्दै गएकोले यस्तो कदम चालिएको हो।
दलीय संगठन हटाएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ। विद्यार्थीहरूको अधिकार, आवाज र सहभागिता सुनिश्चित गर्न ९० दिनभित्र गैर–दलीय संरचना विकास गरिने सरकारको तयारी छ।
यस निर्णयसँगै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। जसअनुसार शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्ने, कक्षा ५ सम्म आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस कदमले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव घटाएर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, केही विद्यार्थी संगठनहरूले भने यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने संकेत देखिएका छन्।
सरकारको यो निर्णयले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ।