प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सातै प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर स्थानीय तहमा विद्यमान तात्कालिक समस्या र तिनको ठोस समाधानका उपायबारे गहन छलफल गर्नुभएको छ ।
सोमबार आयोजित प्रदेशगत परामर्शमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विकास निर्माण, जनसरोकारका विषय र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबारे प्रत्यक्ष चासो राख्नुभएको हो । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन र आगामी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न यो छलफललाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ ।
छलफलमा सहभागी कोशी प्रदेशका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले केवल समस्या मात्र सुन्नुभएको छैन, बरु ती समस्या समाधानका व्यावहारिक बाटोहरू के हुन सक्छन् भनी सांसदहरूबाटै सुझाव समेत माग्नुभएको छ । सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका सामूहिक समस्या, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सुस्तता र जनजीवनसँग जोडिएका अभावहरूलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले बजेटको उपलब्धता र प्राथमिकताका आधारमा समस्याहरूलाई वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही दीर्घकालीन प्रकृतिका समस्या समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भए तापनि प्रशासनिक समन्वयबाट तत्कालै समाधान गर्न सकिने विषयलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । जनप्रतिनिधिहरूसँगको यस किसिमको प्रत्यक्ष संवादले केन्द्र र स्थानीय आवश्यकताबीचको खाडल पुर्न मद्दत पुग्ने र सरकारको उपस्थिति जनताको दैलोसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो सक्रियताले आगामी बजेट निर्माणमा वास्तविक आवश्यकताहरूलाई समेट्न र सुशासनको अनुभूति गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।