सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ : नागरिक एप पास अनिवार्य बनाउँदा नेम्बाङको आपत्ति

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ : नागरिक एप पास अनिवार्य बनाउँदा नेम्बाङको आपत्ति

choicekhabar बुधबार, चैत २५, २०८२

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् एमाले युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीहरुले सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नागरिक एपमार्फत पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागू नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुगेर उनले उक्त व्यवस्था झन्झटिलो हुने र काममा असहजता आउने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘वकिलहरुको ५०–६० प्रतिशत काम सिंहदरबारभित्र हुने भएकाले यस्तो नियम लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर ध्यानाकर्षण गराएँ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रवेश प्रक्रियामा जटिलता थपिए सेवामा ढिलासुस्ती हुने र सेवाग्राही नै मर्कामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।नेम्बाङले वकिलहरुको कमीकमजोरी भए सुधार गर्नुपर्ने तर नागरिक एपबाट पास लिएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पुरानै प्रणाली कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि कानुन व्यवसायीहरुले नेपाल बार काउन्सिलले उपलब्ध गराउने परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबारसहित अधिकांश सरकारी अड्डा–अदालतमा प्रवेश पाउने व्यवस्था थियो । तर हाल सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउनेछन् ।

सूचनामा अदालतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आधिकारिक परिचयपत्र, कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको पास, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चा, र अन्य व्यक्तिले दैनिक इ–पासका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

नयाँ नियमप्रति कतिपय कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले सिंहदरबारभित्रै रहेको अदालत पुग्न समेत पास लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित कानुन व्यवसायीहरुले समेत यस विषयमा पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०८२ १२:४८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्