वीरगञ्ज । बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैया उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथि वर्षौँदेखि भइरहेको अतिक्रमण हटाउन निर्णायक कदम चालेको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र मिचेर बनाइएका सबै संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन र नेपाल सरकारको ‘१०० बुँदे कार्ययोजना’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९२ लाई आधार बनाउँदै अभियान सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय कुमार सिंहद्वारा जारी सूचनामा नगरको सौन्दर्य तथा सार्वजनिक हितका लागि सरकारी जग्गा संरक्षण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनसँगै अब सडक, खोला, नाला, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा मात्र नभई सार्वजनिक पोखरी, पार्क, विद्यालय, गौचरन र मठ–मन्दिरका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा र घेरा बारासमेत हटाइने भएका छन् । बजार क्षेत्रमै समेत व्यापक रूपमा अतिक्रमण भएको पाइएपछि उपमहानगरले कडा नीति अवलम्बन गरेको हो ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयले अतिक्रमणकारीलाई स्वेच्छाले संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जग्गा खाली नगरेमा कानुनबमोजिम डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाइने चेतावनी दिइएको छ । साथै अतिक्रमण हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
निर्णयपछि नगर क्षेत्रका अतिक्रमणकारीहरूमा त्रास फैलिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको पक्षमा रहेका स्थानीयले यसको स्वागत गरेका छन् । पछिल्लो समय देशभर चर्चामा रहेको ‘डोजर नीति’ बिच कलैया उपमहानगरको सक्रियताले नगरको स्वरूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने सङ्केत देखिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सबै नगरवासीलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा सहयोग गर्न र स्वैच्छिक रूपमा अतिक्रमित संरचना हटाउन अपिलसमेत गरेको छ ।