सरकारले आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि देशभरका प्रमुख भन्सार नाकामा देखिएको अवरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि बुधबारदेखि रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु भएको हो ।
सहमति अनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, प्रत्येक सामानमा लेबल भने आफ्नै गोदाममा लगाएर मात्रै बजारमा पठाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले एमआरपी स्वघोषणाका आधारमा रोकिएका मालसामान जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो व्यवस्था तत्कालका लागि लागू गरिएको हो भने पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै तीन महिनाको समय रहनेछ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकाबाट बुधबारदेखि नै मालसामान जाँचपास सुरु भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार जाँचपास पुनः सुरु भएसँगै एकैदिन १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भन्सार बिन्दुमै सामान अनलोड गरेर प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्न कठिन हुने भन्दै व्यवसायीहरूले सामान छुटाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
भन्सार अवरोधका कारण हजारौं मालवाहक ट्रक नाकामै रोकिएका थिए । व्यवसायीहरूले ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसी म्याद समाप्त हुने तथा सामान बिग्रिने समस्याबाट ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले व्यावहारिक निकास खोजिएपछि अहिले जाँचपास सहज भएको बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले नेपालभित्रै एमआरपी लेबल लगाएर मात्रै बिक्री गर्ने कबुलियतनामाका आधारमा सामान छुटाइएको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग मिति तथा एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने जिम्मेवारी पनि आयातकर्ताकै हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृति अनुसार प्याकेजिङ र लेबलिङको व्यवस्था फरक–फरक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत अहिलेको व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाइने अपेक्षा गरेका छन् ।
