जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफूहरूसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकारले एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले वैशाख ३० गते आन्दोलनकारी पक्षलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। तर, जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं व्यक्तिहरू अहिले पनि झुट्टा मुद्दा खेपिरहेको बताएका छन्। साथै शहीद परिवार तथा घाइतेहरू अझै न्यायको पर्खाइमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
वक्तव्यमा नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ।
सम्झौताको धारा ५ अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ। लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी “३ मिनेट सुझाव” दिन बोलाउनु केवल औपचारिकता मात्र भएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको तथा आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई समेट्न नसकिएको गुनासो समेत वक्तव्यमा गरिएको छ।
जेनजीका ६ बुँदे माग
आन्दोलनकारीहरूले सरकारसमक्ष निम्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्–
१. २०८२ मंसिर २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ तथा झुट्टा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने।
३. शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
४. जेनजी आन्दोलनसहित २०४६, २०६२र६३, मधेश र थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको दमन रोक्नुपर्ने।
६. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायसँग व्यापक परामर्शपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
उक्त परिस्थितिको निर्माण भए संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव दिन आफूहरू सधैं तयार रहेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपानेलगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।
