काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष भरत खत्रीले सरकारले तयारी गरिरहेको ‘सनसेट कानून’लाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन् । खत्रीले जलस्रोत,उर्जा तथा सिञ्चाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो ७ बुँदे विस्तृत नीतिगत सुझाव पेश गरेका छन् ।
इप्पानका उपाध्यक्ष खत्रीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नेपाललाई ऊर्जा निर्यातमुखी राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार र अन्तरदेशीय ऊर्जा बजारमा समेत प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल कानूनी, प्रशासनिक र संरचनागत अवरोधका कारण निजी जलविद्युत क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘सनसेट कानून’ लाई लगानीमैत्री, परिणाममुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिन माग
इप्पान उपाध्यक्ष खत्रीले विद्युत ऐन र नियमनमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्वमा समेत स्पष्ट अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, उर्जा ब्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहभागिता, विद्युत आयात–निर्यातका लागि सरल अनुमति प्रणाली र सबै प्रकारका आयोजना अनुमतिलाई ‘वन विन्डो सिस्टम’ मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
वन र वातावरणीय स्वीकृतिमा ‘समयसीमा’ माग
खत्रीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउन माग गरेका छन् । रूख कटान, जग्गा प्रयोग तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) जस्ता प्रक्रियामा स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्ने र वन रोयल्टी तथा प्रतिपूरक व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रियामा सुधार प्रस्ताव
प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजनाका लागि सार्वजनिक हितका आधारमा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पान उपाध्यक्ष खत्रीको सुझाव छ । त्यस्तै, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउन तथा सरकारी जग्गा दीर्घकालीन लिजमा निजी परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उपकरण आयातमा कर र भन्सार छुटको माग
खत्रीले जलविद्युत आयोजना निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा प्रयोग हुने उपकरण, स्पेयर पाट्र्स र मेसिनरीमा भन्सार छुट दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, आयोजनाको सञ्चालन अवधिभर आवश्यक आयातमा भ्याट तथा अन्य कर सहुलियत र पुनर्निर्माण तथा मर्मत सामग्रीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
छुट्टै ‘Energy Exchange Authority’ बनाउन प्रस्ताव
उपध्यक्ष खत्रीले ऊर्जा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन छुट्टै उर्जा विनिमय प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सरेका छन् । यसले भारत, बंगलादेश लगायत अन्तरदेशीय बजारमा निजी उत्पादकलाई प्रत्यक्ष पहुँच दिने र प्रतिस्पर्धी बजार अवधारण लागू गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
सस्तो ऋण र विदेशी लगानी सहज बनाउन माग
पत्रमा जलविद्युत आयोजनाका लागि दीर्घकालीन सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन विशेष कोष स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउन र बैंक ग्यारेन्टी तथा सम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
‘२०३५ सम्मका आयोजनालाई विशेष सुविधा’
इप्पान उपाध्यक्ष खत्रीले ‘सनसेट कानून’ अन्तर्गत १० देखि १५ वर्षसम्म निजी जलविद्युत आयोजनालाई कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, २०३५ सालसम्म सञ्चालनमा आउने आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन, निर्यातमुखी आयोजनालाई प्राथमिकता तथा लाइसेन्स नवीकरण र हस्तान्तरण प्रक्रियामा सहजता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
-1778908582.png)
