४ जेठ, काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस विरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई दर्ता गरेर तत्काल पेसी तोक्न आदेश दिएकी छिन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको सो संवेनदनशील निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले बाटो खोलिदिएकी हुन्। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको वैधानिकतामाथिको बहस अदालतको इजलासमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटहरू दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको उक्त कदमविरुद्ध निवेदकहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार सो दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्दै भोलि (मंगलबार) कै लागि पेसी तोक्न लिखित आदेश जारी भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा अदालतको प्रशासनिक ढोकाबाटै न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध खडा गर्नु हो, यसले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा आँच पुऱ्याउँछ’आदेशमा भनिएको छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, न्यायाधीशहरूले यसबारे सोधपुछ गर्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीश( डा।मनोजकुमार शर्मा )को निर्देशनका कारण रिट दर्ता नगरिएको जानकारी मुख्य रजिस्ट्रारले गराएको विषय समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त तोक आदेश जारी गरेकी हुन् ।