वीरगञ्ज– सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीहरू हटाउन सरकारले चरणबद्ध रूपमा डोजर अभियान सुरु गरेपछि बाराका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा जुटेका छन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न १० वडामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूले आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै संगठित आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधबार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सिमरास्थित डिभिजन वन कार्यालय पुगेर सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केही दिनअघि डिभिजन वन कार्यालय बाराले जीतपुरसिमरा–२२ को तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा डोजर लगाएर बस्ती हटाएपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् । साथै, अन्य क्षेत्रमा समेत बस्ती हटाउने सूचना जारी भएपछि भूमिहीन समुदायमा थप चिन्ता बढेको छ ।
हाल वन कार्यालयले जीतपुरसिमरा–१ अन्तर्गत दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्व टोलका केही बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । प्रभावित स्थानीयहरूले वन कार्यालयले जनतालाई आतंकित पार्ने शैलीमा काम गरेको आरोप लगाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले बस्ती खाली गराउनुपर्ने भए त्यसको स्पष्ट कारणसहित वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । वर्षौंदेखि कर तिर्दै आएका, मतदाता बनेका, नागरिकता प्राप्त गरेका तथा विद्युत्, खानेपानीलगायत सरकारी सेवा–सुविधा उपभोग गरिरहेका नागरिकलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भन्दै धम्क्याउनु अमानवीय र संविधानको भावनाविपरीत भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ को पथलैया, वडा नम्बर १६ को टाँगीयाबस्ती, पिलुवा–महेन्द्रनगर क्षेत्र, वडा नम्बर २२ को चकरी तथा वडा नम्बर १४ को खयरघारीलगायतका बस्ती अझै लालपूर्जाविहीन रहेका छन् । स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार विगतमा सरकारी निकायकै पहलमा वन क्षेत्रको जग्गामा बस्ती बसालिएकाले विकल्पबिना बल प्रयोग गर्नु उचित नहुने बताएका छन् ।
टाँगीयाबस्तीका सुकुम्वासी नेता रमेश सापकोटाले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको योजना आवश्यक भए पनि सबै बस्तीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेर बल प्रयोग गरिए ठूलो विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीहरूको लगत संकलन गरी कानुनी स्वामित्व दिनुपर्ने, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारमा वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने लगायत सातबुँदे माग अघि सारेका छन् । माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूको घोषणा छ ।
पहिलो चरणमा जनभेला, हस्ताक्षर संकलन र धर्ना, दोस्रो चरणमा वन कार्यालय घेराउ तथा जनप्रदर्शन, र तेस्रो चरणमा पालिका तथा प्रशासनिक कार्यालय घेराउ गर्ने योजना उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग भए त्रिभुवन राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यता डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले भने स्थानीयले आशंका गरेजस्तो सबै वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्ती हटाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार एक वर्षअघि नै सूचना जारी गरिएका पथलैयाको पूर्व टोलका केही घर तथा दुधौरा खोला किनारका बस्तीबाहेक अन्यत्र तत्काल हटाउने कुनै तयारी गरिएको छैन ।
