वीरगञ्ज । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’का संयोजक दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतले प्रसाईँलाई आगामी आइतबारसम्म हिरासतमै राख्न अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतबारभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउन परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतले तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न र निर्णय हुन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रसाईँलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
संहिताको दफा १५ अनुसार अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिए अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमतिमा धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले सोही व्यवस्थाअनुसार प्रसाईँको हकमा थपिएको म्याद सकिने दिन रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
प्रसाईँलाई पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि दुई पटक गरी सात दिन म्याद थप गरिएको थियो। उनी घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित रहेको तथा नियमित उपचाररत अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले लामो समय थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “निज भागी जाने वा प्रमाण लोप गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारणसमेत लिखित जवाफबाट विद्यमान नदेखिएको स्थितिमा निजलाई थप अवधि थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु पर्ने सम्मको मनासिब अवस्था देखिएन।”
प्रसाईँलाई गत सोमबार राति वीरगञ्जस्थित सिद्धार्थ दियालो होटलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसयता उनका समर्थकहरूले रिहाइको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।