वीरगञ्ज– नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न दबाब बढाउँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
महासंघले प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संसदमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल तथा नागरिकको निर्वाध सूचना उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो।
घोषित कार्यक्रमअनुसार जेठ २५ गते महासंघका सबै संरचनाले संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेछन्। यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसैगरी, असार १ र ३ गते प्रदेश समितिहरूको अगुवाइमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ भने असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत संगठन तथा सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको छ।
दुई महिनादेखि निरन्तर दबाब र संवादका प्रयास भए पनि सरकारले मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेकाले आन्दोलन थप सशक्त बनाउन बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पत्रकार, सञ्चारमाध्यम तथा सबै सरोकारवालालाई आह्वान गर्दै यसअघिका आन्दोलनमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।