सिर्सिया नदी प्रदूषणप्रति उद्योग मन्त्रालयको गम्भीर चासो, मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही चेतावनी

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

सिर्सिया नदी प्रदूषणप्रति उद्योग मन्त्रालयको गम्भीर चासो, मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही चेतावनी

choicekhabar शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

वीरगञ्ज– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिर्सिया नदी कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको वातावरणीय लापरबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उद्योगहरूले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी तथा खोलामा मिसाएर प्रदूषण फैलाएको विषयमा मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सिर्सिया नदी क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूबाट मापदण्डविपरीत फोहोर पानी नदीमा विसर्जन गरिएको सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट गुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएका छन्। सञ्चार माध्यमहरूमा समेत यो विषय प्रमुखताका साथ उठेपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।

प्रचलित औद्योगिक तथा वातावरणीय कानुनअनुसार उद्योग दर्ता, क्षमता विस्तार वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गराउँदा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ। यसअन्तर्गत उद्योगहरूले ‘फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली’ जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

तर, धेरै उद्योगहरूले यी प्रावधानको पालना नगरी प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी सिधै नदीमा मिसाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसले वातावरणीय क्षति मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मात्र फोहोर पानी विसर्जन गर्न आग्रह गरिएको छ।

नदी तथा खोलाको प्रदूषण वातावरणीय मात्र नभई जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

विज्ञप्तिमा औद्योगिक तथा वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित निकायमार्फत कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

सिर्सिया नदीको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरकार, उद्योग तथा स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले वातावरणीय दायित्व पूरा नगर्ने उद्योगलाई अब छुट नदिइने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २९, २०८३ ११:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्