सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा बोकेको वर्तमान सरकारप्रति वीरगञ्ज आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। राज्य संयन्त्रकै प्रयोगमार्फत आफूहरूमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन्।
आदर्शनगरवासीका अनुसार करिब आधा शताब्दीअघि कानुनी रूपमा खरिद गरिएको जग्गामाथि विभिन्न बहानामा निरन्तर विवाद सिर्जना गरिँदै उनीहरूलाई सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य पारिएको छ। वृद्धदेखि युवासम्म सबै परिवार मानसिक तनावमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
सबैभन्दा संवेदनशील घटना वीरगञ्जका रुपेश मानन्धरको परिवारसँग सम्बन्धित रहेको छ। उनका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको १२ वर्षअघि निधन भइसकेको भए पनि मालपोत कार्यालय पर्साबाट उनकै नाममा उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटिएको परिवारको आरोप छ।
रुपेश मानन्धरले भने, “हजुरबुबाको मृत्यु दर्ता भइसकेको छ, अन्त्येष्टि पनि सम्पन्न भइसकेको छ। तर उहाँकै नाममा पत्र आउँदा हामी अत्यन्तै मानसिक पीडामा परेका छौँ।”
उनले यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा पनि परिवारलाई दबाबमा पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। “यो केवल गल्ती होइन, हामीलाई थकाउने नियोजित प्रयास हो,” उनले भने।
आदर्शनगरवासीका अनुसार जग्गा विवादको प्रक्रियामा बिचौलियाको सक्रियता बढेको छ। उनीहरूले सञ्जय कुमार ठाकुर नामक व्यक्तिमाथि सरकारी निकायमा प्रभाव जमाएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, उक्त आरोपको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।
स्थानीयहरूले उजुरी दिए पनि प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। जसविरुद्ध उजुरी गरिएको हो, ती व्यक्तिहरू नै कार्यालयमा प्रभावशाली पहुँचका साथ खुलेआम देखिने अवस्था रहेको उनीहरूको आरोप छ।
एक स्थानीय बासिन्दाले भने, “हामी न्याय खोज्न कार्यालय धाउँछौँ, तर पहुँच र प्रभावका कारण सुनुवाइ नै हुँदैन।”
यता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले भने उजुरीका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, “प्राप्त उजुरी र प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छ।”
आदर्शनगरका बासिन्दाहरूले राज्य संयन्त्र निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।