२ असार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा सो कार्यविधि पारित गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले यो ऐतिहासिक निर्णय लिएको हो ।
हालै जारी ‘नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ ९० थपिएपछि आयोगलाई निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो । यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका साविकका सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य हुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब लामो समयदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति वितरणमा विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा प्रदान गरिने निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह (डीएम र एमसीएचसमेत) का विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिबापतको अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
यस निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै अध्ययनरत हजारौँ विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोगको सुनिश्चितता गरेको छ । लामो समयदेखि कानुनी बाधाका कारण रोकिएका कार्यहरू अब सुचारु हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।